हाइड्राबाद मेट्रो और कृषि परियोजनाओं पर भी लिया बड़ा फैसला

हैदराबाद। तेलंगाना कैबिनेट ने गुरुवार को कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की। सबसे बड़ा निर्णय स्थानीय निकाय चुनावों में दो-शिशु सीमा हटाने का लिया गया। इसके तहत अब जिन उम्मीदवारों के दो से अधिक बच्चे हैं, वे MPTC, ZPTC, वार्ड मेंबर और सरपंच के चुनाव लड़ सकेंगे। इस फैसले की घोषणा राजस्व मंत्री पोंगुलेती श्रीनिवास रेड्डी ने की। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की स्पेशल लीव पिटीशन खारिज कर दी है। इसके बाद 23 अक्टूबर को होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में कानूनी विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से परामर्श के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

मंत्री ने वन मंत्री कोंडा सुरेखा से जुड़े विवाद को हल्का बताया और इसे “स्टॉर्म इन अ टी-कप” करार दिया। कैबिनेट ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना पर भी विस्तृत चर्चा की। केंद्र सरकार द्वारा दूसरे चरण के लिए लगाए गए शर्तों को देखते हुए राज्य सरकार परियोजना का अधिग्रहण करने पर विचार कर रही है। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों की समिति का गठन किया गया है, जो अपनी रिपोर्ट उप-मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब-कमिटी को सौंपेगी।

कृषि क्षेत्र में कैबिनेट ने इस मौसम में अनुमानित धान उत्पादन 1.48 लाख मीट्रिक टन रहने की जानकारी दी। केंद्र द्वारा केवल 50 लाख टन खरीद की सूचना मिलने के बावजूद राज्य सरकार MSP सुनिश्चित करेगी और उत्कृष्ट धान पर प्रति क्विंटल 500 रुपये का बोनस प्रदान करेगी। इसके अलावा, कैबिनेट ने हुजूरनगर, कोडंगल और निजामाबाद में तीन नए कृषि कॉलेज खोलने की मंजूरी दी। सड़क विकास के तहत 5,566 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए Rs 10,547 करोड़ की Hybrid Annuity Model योजना को भी मंजूरी मिली।

रेल परियोजनाओं में कृष्णा–विकाराबाद ब्रॉड-गेज़ लाइन के लिए 840 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण और Rs 438 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही 75 किमी लंबी मुननूरु–श्रीसैलम एलिवेटेड कॉरिडोर को केंद्र सरकार के सहयोग से Rs 7,500 करोड़ की लागत पर मंजूरी दी गई। ल मिलाकर, तेलंगाना कैबिनेट ने चुनावी नियमों में सुधार, अवसंरचना विकास, मेट्रो परियोजना और कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। ये कदम राज्य के विकास और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।