
हैदराबाद। तेलंगाना में धरणी पोर्टल से जुड़े कथित भूमि घोटाले की जांच तेज हो गई है। राज्य के अपराध जांच विभाग (CID) ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सात जिलों में एक साथ छापेमारी की। इस अभियान के लिए सीआईडी की 15 विशेष टीमों को तैनात किया गया था। अधिकारियों ने पोर्टल डेवलपर्स, ऑपरेटरों और दस्तावेज लेखकों के घरों पर तलाशी अभियान चलाया। छापेमारी के बाद पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या नौ हो गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीआईडी की टीमों ने रंगारेड्डी, विकाराबाद, हैदराबाद, यदाद्री-भुवनगिरि, जंगोअन, सिद्दीपेट और मेडचल जिलों में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई धरणी पोर्टल के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड और संबंधित प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में की गई।
सीआईडी अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान उन लोगों के ठिकानों पर तलाशी ली गई, जिनकी भूमिका पोर्टल के विकास, संचालन और भूमि दस्तावेजों से संबंधित कार्यों में रही है। जांच एजेंसी इन व्यक्तियों की कथित संलिप्तता और भूमि घोटाले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है।
छापेमारी के बाद सीआईडी ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया। इससे पहले भी इसी मामले में चार लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। ताजा कार्रवाई के बाद गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर नौ पहुंच गई है।
अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्तियों को संगारेड्डी जिले की संबंधित अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इसके बाद आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
धरणी पोर्टल तेलंगाना में भूमि रिकॉर्ड और राजस्व सेवाओं को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसे तत्कालीन भारत राष्ट्र समिति (BRS) सरकार के कार्यकाल में 29 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था।
पोर्टल के माध्यम से भूमि से संबंधित अभिलेखों और राजस्व प्रक्रियाओं को ऑनलाइन व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया गया था। इसका उद्देश्य नागरिकों को भूमि संबंधी सेवाएं डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना था।
हालांकि, अब इसी पोर्टल से जुड़े कथित भूमि घोटाले की जांच के तहत सीआईडी ने कई जिलों में कार्रवाई की है। जांच एजेंसी की ओर से पोर्टल से जुड़े तकनीकी और दस्तावेजी कार्यों में शामिल व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी किए जाने से मामला चर्चा में आ गया है।
सीआईडी की कार्रवाई में पोर्टल डेवलपर्स और ऑपरेटरों के साथ दस्तावेज लेखकों को भी जांच के दायरे में रखा गया है। इन लोगों की भूमिका की जांच इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूमि से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड और दस्तावेजी प्रक्रियाओं में अलग-अलग स्तरों पर काम किया जाता है।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कथित घोटाले में कितनी भूमि या कितनी राशि शामिल है। इसी तरह छापेमारी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विस्तृत विवरण भी सामने नहीं आया है।
सीआईडी की ओर से की गई गिरफ्तारियों और तलाशी अभियान के बाद अब जांच के अगले चरण पर नजर रहेगी। अधिकारियों की जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि कथित अनियमितताओं को किस प्रकार अंजाम दिया गया और इनमें किन-किन व्यक्तियों की भूमिका रही।
इस मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू धरणी पोर्टल का तकनीकी संचालन भी है। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रणाली में डेटा दर्ज करने, दस्तावेजों के सत्यापन और संबंधित प्रक्रियाओं की भूमिका होती है। इसलिए जांच में तकनीकी और दस्तावेजी पहलुओं की पड़ताल महत्वपूर्ण हो सकती है।
हालांकि, किसी व्यक्ति का पोर्टल के विकास या संचालन से जुड़ा होना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता और उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान निर्धारित होगी।
सीआईडी की 15 टीमों द्वारा सात जिलों में की गई कार्रवाई इस मामले में अब तक सामने आए महत्वपूर्ण जांच अभियानों में शामिल है। पांच नई गिरफ्तारियों के बाद कुल नौ आरोपी न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में आ चुके हैं।
धरणी पोर्टल को लेकर चल रही जांच के बीच अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सीआईडी आगे किन तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अपनी जांच बढ़ाती है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है।





