Local reservations को आज अंतिम रूप दे दिया गया.. जिलावार सूची बाद में घोषित की जाएगी!

Hyderabad हैदराबाद: सरकार राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार है। उसने पिछड़ी जातियों को 42% आरक्षण देने के लिए एक सरकारी आदेश जारी करने का फैसला किया है। इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने का सुझाव दिया गया है। इस संबंध में, पंचायत राज विभाग ने जिलों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए, कलेक्टर 31 जिला परिषदों, 565 जिला पंचायत सदस्यों, 5,763 मध्य प्रदेश पंचायत सदस्यों और 12,760 सरपंच पदों के लिए आरक्षण को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं। बताया जा रहा है कि सरकार के आधिकारिक आदेश जारी होते ही कलेक्टर जिला स्तर पर आरक्षण की घोषणा कर देंगे।

मालूम हो रहा है कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार चुनाव प्रक्रिया 30 सितंबर तक शुरू होकर अक्टूबर में समाप्त होने की संभावना है। राज्य में 12,760 पंचायतों, 1,12,534 वार्डों, 565 जिला पंचायत सदस्यों और 5,763 मध्य प्रदेश पंचायत सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। इसके बाद 565 मंडल परिषदों और 31 जिला परिषदों के अध्यक्षों के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होंगे। राज्य के मुख्य सचिव रामकृष्ण राव ने रविवार को कलेक्टरों, स्थानीय निकायों के अतिरिक्त कलेक्टरों, जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और जिला पंचायत अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और स्थानीय निकायों के लिए आरक्षण प्रक्रिया मंगलवार शाम तक पूरी करने के आदेश दिए।