आठ साल में केंद्र द्वारा लिया गया कर्ज 83% बढ़ा: आरटीआई जानकारी

तेलंगाना के भाजपा नेता जहां अत्यधिक कर्ज लेने को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हैं, वहीं पिछले आठ साल के दौरान केंद्र द्वारा लिए गए कर्ज में 83 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। देश के प्रत्येक नागरिक पर 5 लाख रुपये से अधिक का कर्ज है। आर्थिक मामलों के विभाग के एड एकाउंट्स एंड ऑडिट डिविजन द्वारा आरटीआई के आधार पर दी गई जानकारी के मुताबिक, देश पर कर्ज का बोझ 8.02 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था।

2014 से पहले, पिछले 67 वर्षों के दौरान प्रति वर्ष लिया गया औसत ऋण 6,367 करोड़ रुपये था। हालांकि, 2014 के बाद औसतन, केंद्र ने प्रति वर्ष विदेशी बैंकों से 46,205 करोड़ रुपये का ऋण लिया है। पिछले 67 साल में कुल 4.32 लाख करोड़ का कर्ज लिया गया, जबकि पिछले आठ साल में कुल कर्ज 3.70 लाख करोड़ का हुआ, जो एक तरह का रिकॉर्ड है। आरटीआई के जरिए दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, कुल विदेशी कर्ज 8,02,897 करोड़ रुपये था। पिछले आठ वर्षों के दौरान हर साल लिया गया औसत कर्ज 46,205 करोड़ रुपये था, यानी 83 फीसदी की बढ़ोतरी। जनवरी 2015 तक कर्ज (बहुपक्षीय और द्विपक्षीय) 3.76 लाख करोड़ रुपए था जो अब 7.12 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

गैर-सरकारी ऋण 56,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 89,000 करोड़ रुपये हो गया। मुख्य रूप से सरकारी स्तर पर ऋण एशियाई विकास बैंक (ADB), विश्व बैंक, IDA, OPEC, IBRD से लिया गया, जो बहुपक्षीय हैं। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए ऋण द्विपक्षीय समझौतों के तहत थे। जानकारों के मुताबिक देश की आबादी 140 करोड़ थी; कुल कर्ज 8,02,897 करोड़ रुपये था, जो प्रत्येक नागरिक पर 5,73,493 रुपये होगा। तेलंगाना में भाजपा नेता कर्ज लेने और लोगों पर बोझ डालने के लिए टीआरएस के खिलाफ मुखर रहे हैं। केंद्र द्वारा लिए गए भारी कर्ज से राज्य में सत्तारूढ़ दल भी भगवा नेताओं को निशाना बना सकता है।