तेलंगाना

जूनियर कॉलेज कर्मचारियों के लिए नई HRMS पोर्टल प्रणाली के तहत अवकाश स्वीकृति अनिवार्य

SHIDDHANT
10 Sept 2025 10:33 PM IST
जूनियर कॉलेज कर्मचारियों के लिए नई HRMS पोर्टल प्रणाली के तहत अवकाश स्वीकृति अनिवार्य
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HYDERABAD हैदराबाद। तेलंगाना के इंटरमीडिएट एजुकेशन विभाग ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए नई अवकाश नीति लागू कर दी है। अब सरकारी जूनियर कॉलेजों के शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को अपने अवकाश केवल मान्यता प्राप्त अधिकारी से HRMS (Human Resources Management System) पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति मिलने के बाद ही लेना होगा। इंटरमीडिएट एजुकेशन के निदेशक एस. कृष्ण अदित्य ने बताया कि जो भी कर्मचारी आदेश जारी होने से पहले बिना स्वीकृति के अवकाश पर रहेंगे, उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को विभागीय कार्रवाई और अनुशासनात्मक कदमों का सामना करना पड़ सकता है। कृष्ण अदित्य ने बताया कि यह कदम कर्मचारियों की अनुशासनिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि HRMS पोर्टल कर्मचारियों और अधिकारियों दोनों के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। पोर्टल के माध्यम से न केवल अवकाश स्वीकृति, बल्कि कर्मचारी रिकॉर्ड, वेतन और अन्य मानव संसाधन संबंधी प्रक्रियाओं का प्रबंधन भी किया जाएगा।
विभाग ने कहा कि अब से किसी भी प्रकार की छुट्टी या अवकाश की अनुमति केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मिलेगी और कर्मचारियों को इसके लिए व्यक्तिगत आवेदन या मैन्युअल प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और अवकाश प्रबंधन में त्रुटियों की संभावना भी कम होगी। साथ ही, निदेशक ने अधिकारियों से अपील की है कि वे सभी कर्मचारियों को नए पोर्टल के उपयोग की ट्रेनिंग दें और सुनिश्चित करें कि कोई भी कर्मचारी नई प्रणाली के बारे में अनभिज्ञ न रहे। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी दी कि जो कर्मचारी पुराने ढंग से अवकाश लेने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से विभाग में अनुशासन और कार्यकुशलता बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। HRMS पोर्टल के माध्यम से अवकाश की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने से कर्मचारियों को भी सुविधा होगी और उनके आवेदन की स्थिति तुरंत ट्रैक की जा सकेगी। इस नई प्रणाली का उद्देश्य कर्मचारियों के समय और प्रशासनिक संसाधनों की बचत करना, और विभाग में डिजिटल प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।
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