अल्पसंख्यक संगठनों के नेताओं की मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात

Hyderabad हैदराबाद (तेलंगाना)। राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के विकास से जुड़ी योजनाओं और नीतियों को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी (A. Revanth Reddy) से विभिन्न अल्पसंख्यक संगठनों (Minority Groups) के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस दौरान समुदाय के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण, रोजगार, शिक्षा, और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य में चल रही अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की समीक्षा करने और जमीनी स्तर पर उनकी निगरानी बढ़ाने की मांग की।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार अल्पसंख्यक समुदायों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और आगामी बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि “हर वर्ग तक समान अवसर और सम्मान” पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालयों और कोचिंग कार्यक्रमों की समीक्षा कर उनकी संख्या बढ़ाने पर विचार करें। साथ ही उन्होंने हज कमेटी, वक्फ बोर्ड और क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन जैसी संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में उठे प्रमुख मुद्दे:

अल्पसंख्यक कल्याण निगम को पर्याप्त बजट आवंटन।

बेरोजगार युवाओं के लिए विशेष कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।

गरीब परिवारों के लिए आवास योजनाओं में प्राथमिकता।

धार्मिक स्थलों के संरक्षण और पुनर्निर्माण के लिए फंड।

निजी और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की पहल।

सामुदायिक नेताओं की प्रतिक्रिया

बैठक में शामिल मुस्लिम संगठनों ने सरकार से वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। वहीं क्रिश्चियन समुदाय के प्रतिनिधियों ने चर्च संस्थानों को मिलने वाले अनुदान में बढ़ोतरी की अपील की।

सिख और जैन संगठनों ने कहा कि राज्य सरकार को छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं शुरू करनी चाहिए।

रेवंत रेड्डी ने दिया भरोसा

मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण केवल चुनावी वादा नहीं, बल्कि यह उनकी सरकार की “नीति का मूल आधार” है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही ‘माइनॉरिटी डेवेलपमेंट मॉनिटरिंग सेल’ स्थापित करेगी जो सभी कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की निगरानी करेगी।

बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार “हर समुदाय की आवाज सुनेगी और बिना भेदभाव विकास को प्राथमिकता देगी।”