लक्ष्मण ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ नए भारत के संकल्प का प्रतीक बताया

Hyderabad/New Delhi हैदराबाद/नई दिल्ली: भाजपा सांसद डॉ. के. लक्ष्मण ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर देश को एकजुट किया है और दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अडिग रुख का स्पष्ट संदेश दिया है।

ऑपरेशन सिंदूर पर गुरुवार को राज्यसभा में चर्चा के दौरान, उन्होंने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सैन्य अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की रक्षा क्षमताओं, तकनीकी प्रगति और देशभक्ति का एक साहसिक प्रदर्शन बताया।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह ऑपरेशन सरकार की "आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस" नीति का प्रतीक है।

22 अप्रैल को काला दिवस बताते हुए, डॉ. लक्ष्मण ने श्रीनगर की एक दुखद यात्रा का ज़िक्र किया, जहाँ 26 निर्दोष पर्यटकों को आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछकर मार डाला था। संसदीय स्थायी समिति के प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसद इस घटना से बेहद आहत थे। उन्होंने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में अतीत की भयावहता और वर्तमान घटनाक्रम की तुलना की। हैदराबाद पर्यटन

"परिवर्तन स्पष्ट है। आज, कश्मीर बुनियादी ढाँचे की प्रगति का दावा करता है—रेलवे, फ्लाईओवर, एम्स, भव्य चिनाब पुल और स्कूल। पत्थरबाजी की जगह शांति ने ले ली है," उन्होंने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करने का श्रेय मोदी सरकार को दिया।

डॉ. लक्ष्मण ने आरोप लगाया कि इस प्रगति से घबराए पाकिस्तान ने धार्मिक कलह भड़काया और आतंकवादी भेजे। जवाब में, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें नौ शिविरों को नष्ट कर दिया गया और लगभग 100 आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया। उन्होंने कहा, "पूरे देश ने इस ऑपरेशन को उसी एकता और रुचि के साथ देखा जैसे उन्होंने कभी रामायण को देखा था।"

सांसद ने भारतीय सशस्त्र बलों की रणनीतिक सटीकता और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए इस्तेमाल की गई तकनीकी बाधाओं की सराहना की। उन्होंने रक्षा आवंटन में 250% वृद्धि और घरेलू रक्षा निर्यात में 30% वृद्धि सहित प्रमुख सरकारी पहलों पर प्रकाश डाला।

डॉ. लक्ष्मण ने विपक्ष की प्रतिक्रियाओं की आलोचना की और कांग्रेस पर राष्ट्रीय सुरक्षा का राजनीतिकरण करने, सैन्य कार्रवाई को कमज़ोर करने और पाकिस्तान जैसी बातें दोहराने का आरोप लगाया। उन्होंने नेताओं से सैनिकों का मनोबल गिराए बिना राजनीतिक प्रतिस्पर्धा करने का आह्वान किया।

उन्होंने सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार करने और 30 से ज़्यादा देशों में भेजे गए प्रतिनिधिमंडलों का हवाला देते हुए सरकार के साहसिक रुख और उसकी वैश्विक कूटनीतिक पहुँच पर भी बात की। उन्होंने घोषणा की, "यह एक नया भारत है, जो गोलियों का जवाब बम से देता है और परमाणु धमकियों से नहीं डरता।"