धरणी अधिकार दस्तावेज सुरक्षित कृषि भूमि की जानकारी के लिए सरकारी योजनाओं की कुंजी हैं

तेलंगाना : यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि जितना राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं आम राज्य में कहीं और नहीं हुई हैं. प्रत्येक व्यक्ति के लिए भूमि पंजीकरण मामलों में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं व्याप्त हैं। अड्डू सब-रजिस्ट्रार के दफ्तरों में बेकाबू भीड़ जमा कर देता था। यह सिलसिला तेलंगाना राज्य बनने के बाद भी जारी रहा। जमीन के नाम पर एक तरफ वीआरओ, दूसरी तरफ फर्जी पटरियां, तहसीलदार व उप निबंधक जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर आम लोगों को सड़क पर घसीटा जा रहा है. जाने-माने नेताओं और कुछ राजस्व अधिकारियों ने सांठगांठ की और सैकड़ों एकड़ सरकारी और निजी भूमि को जब्त कर लिया।

इसी तरह के टाटांगों ने निजामाबाद जिले में भी रोशनी देखी है। एक पूर्व मंत्री के लिए काम करने वाला एक व्यक्ति जिसमें वैनम, जो सैकड़ों करोड़ रुपये कमाकर महाशक्ति बन गया और आम आदमी के हाथों में जमीन हड़पने वाला बन गया, वह भी 2014 से पहले जिले के लोगों का अनुभव है। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को करीब से देखते हुए सीएम केसीआर लोगों को जमीन की समस्या से हमेशा के लिए मुक्त करने की सोच के साथ धरनी पोर्टल लेकर आए. 29 अक्टूबर, 2020 को शुरू हुए इस वेब पोर्टल से तहसील कार्यालयों में कृषि भूमि से संबंधित निबंधनों का संचालन, उप पंजीयक कार्यालयों में उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगाई गई. कृषि भूमि का लेन-देन बिना पैसे के अतिरिक्त खर्च के आसानी से हो जाता है।