भूमि अधिग्रहण की बाधाओं से तेलंगाना में सिंचाई परियोजनाएं बाधित: Uttam

Hyderabad हैदराबाद: सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने गुरुवार को कहा कि भूमि अधिग्रहण महंगा साबित हो रहा है और राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हो रही है। उन्होंने विधायकों से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने में मदद करने का आग्रह किया। मंत्री ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों की ओर से कई बार अनुरोध किए जाने के बाद यह टिप्पणी की। प्रश्न में सदस्यों की रुचि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह पहला प्रश्न था और यह 45 मिनट तक चला। नकरेकल में पिल्लईपल्ली और धर्मारेड्डी नहर कार्यों पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए रेड्डी ने कहा कि सरकार ने 'यादाद्री भोंगीर और नलगोंडा जिलों में धर्मारेड्डीपल्ली नहर के जीर्णोद्धार' के शेष कार्य अनुमान के लिए 123.98 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। सरकार ने 'दोनों जिलों में पिल्लईपल्ली नहर के जीर्णोद्धार' के शेष कार्य अनुमान के लिए 86.22 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी है। दोनों कार्य दो साल के भीतर पूरे हो जाएंगे। स्टेशन घनपुर परियोजना के लिए 160 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जल्द ही निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। उन्होंने आदिलाबाद में चनाका कोराटा परियोजना को भी शुरू करने का आश्वासन दिया और कहा कि यह सरकार की प्राथमिकताओं की सूची ए में है। पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए रेड्डी ने कहा कि सरकार एसएलबीसी सुरंग के काम को दो साल के भीतर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि कैबिनेट ने 4,650 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने परियोजनाओं को शुरू करने के लिए तीन प्राथमिकताएं तय की हैं ताकि यह देखा जा सके कि पानी की उपलब्धता है या नहीं, भूमि अधिग्रहण भी किया जाना चाहिए और लागत-लाभ अनुपात अच्छा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार परियोजनाओं के रखरखाव के लिए विशेष अभियान चला रही है।