लागाचेरला पीड़ितों ने पुलिस पर अत्याचार का आरोप लगाया, दिल्ली में NHRC से न्याय की गुहार लगाई

Hyderabad,हैदराबाद: बीआरएस नेताओं के साथ लागाचेरला के पीड़ित परिवारों ने सोमवार को दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) से संपर्क किया और जबरन भूमि अधिग्रहण और पुलिस अत्याचारों के खिलाफ हस्तक्षेप की मांग की। पीड़ितों ने कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार एक फार्मा कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए जबरन उनकी जमीन ले रही है और उन्होंने अपने गांव में पुलिस अत्याचारों की भयावहता का विवरण दिया। गिरफ्तार किसानों के परिवारों ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वे पिछले नौ महीनों से अपनी जमीन अधिग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन न तो स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि और न ही अधिकारी उनकी पीड़ा सुनने के लिए तैयार हैं। एक किसान ने बताया, "जिला कलेक्टर हाल ही में पुलिस सुरक्षा के बिना हमारे गांव आए थे। उनकी पहचान से अनजान कुछ युवाओं ने अपनी जमीनों को खतरे में देखकर उन पर हमला कर दिया।" इस घटना के बाद गांव में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि उस रात बाद में 500 पुलिसकर्मियों ने गांव में धावा बोला, बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी काट दी और परिवारों पर हमला किया।

उनके साथ दुर्व्यवहार करने के अलावा, उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें बेरहमी से पीटा। "सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो लोग भाग गए हैं वे छिपे हुए हैं। एक अन्य पीड़ित ने कहा, "हमें अपने बच्चों का पता भी नहीं है और हम उनके बारे में चिंतित हैं, क्योंकि पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार करने की धमकी दे रही है।" पूर्व मंत्री और बीआरएस एमएलसी सत्यवती राठौड़ ने कथित अत्याचारों की निंदा करते हुए कहा कि अंधेरे की आड़ में महिलाओं पर हमला किया गया। सरकार ने 52 किसानों के खिलाफ अवैध मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा, "रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी जबरन उनकी जमीन छीनने की धमकी दे रहे हैं।" पूर्व सांसद मलोथ कविता ने सरकार पर आरोप लगाया कि फार्मा सिटी परियोजना के लिए पहले से ही काफी जमीन अधिग्रहित होने के बावजूद वह आदिवासी जमीनों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा, "आदिवासी वोटों से जीतने वाली यह कांग्रेस सरकार अब उन्हीं लोगों को परेशान कर रही है, जिन्होंने इसका समर्थन किया था।" बीआरएस नेताओं ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और सोमवार को बाद में एससी, एसटी और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोगों से संपर्क करने का कार्यक्रम है। सत्यवती राठौड़ ने कहा, "हम राष्ट्रपति से भी संपर्क करना चाहेंगे, जो खुद आदिवासी समुदाय से हैं और न्याय की मांग करेंगे।"