KTR: केंद्रीय बजट ने एक बार फिर तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की

Hyderabad हैदराबाद: BRS के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने रविवार को आरोप लगाया कि लेटेस्ट केंद्रीय बजट में तेलंगाना को एक बार फिर उसका सही हिस्सा नहीं दिया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया देते हुए, उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर एक दशक से ज़्यादा समय से राज्य के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की न्यूनतम आवंटन भी हासिल करने में असमर्थता पर सवाल उठाया।

केटीआर ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की नई दिल्ली की लगभग 60 यात्राओं से तेलंगाना को "एक भी रुपया" नहीं मिला। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री लोगों को बताएं कि इन यात्राओं से राज्य को क्या ठोस फायदे हुए।

BRS नेता ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहुत प्रचारित "बड़े भाई-छोटे भाई" की समझ तेलंगाना के लिए वित्तीय लाभ में बदलने में पूरी तरह विफल रही है, जैसा कि मौजूदा बजट से साफ है।

यह आरोप लगाते हुए कि मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्राएं राज्य के हितों के बजाय राजनीतिक मजबूरियों के कारण थीं, केटीआर ने कहा कि बजट ने उन मुलाकातों की "पूरी तरह से बेकार" होने का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को खाली हाथ छोड़ दिया गया है, जबकि अन्य राज्यों को महत्वपूर्ण आवंटन मिलते रहे हैं।

अपनी आलोचना बीजेपी नेतृत्व की ओर मोड़ते हुए, केटीआर ने कहा कि तेलंगाना से पार्टी के अपने सांसद और केंद्रीय मंत्री भी राज्य के लिए संसद में आवाज़ उठाने में विफल रहे हैं।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट में प्रतिनिधित्व होने के बावजूद, तेलंगाना को कोई सार्थक आवंटन नहीं मिला, जो, उन्होंने कहा, राज्य के गठन के बाद से केंद्र की लगातार उपेक्षा को दर्शाता है।

केटीआर ने याद दिलाया कि पिछले 10 सालों में प्रमुख परियोजनाओं के लिए लगातार किए गए अनुरोधों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इनमें पालमुरु-रंगा रेड्डी सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा, मेट्रो रेल विस्तार, रीजनल रिंग रोड, नई रेलवे लाइनें, वारंगल में एक कोच फैक्ट्री, IIM जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, खम्मम जिले में बय्याराम स्टील प्लांट और सिरसिला में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से कोई भी लंबे समय से लंबित मांग मौजूदा बजट में शामिल नहीं की गई।

उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना के गठन के बाद से ही इसे व्यवस्थित रूप से नज़रअंदाज़ किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत किए गए वादों को लागू करना भी शामिल है। उन्होंने तर्क दिया कि केंद्रीय समर्थन की लगातार कमी एक अलग चूक के बजाय भेदभाव का एक पैटर्न दिखाती है। BRS नेता ने मांग की कि तेलंगाना के कांग्रेस और BJP सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों और राज्य सरकार को मिलकर बजट में हुए "गंभीर अन्याय" के लिए लोगों को जवाब देना चाहिए। यह देखते हुए कि पड़ोसी राज्यों को हर साल केंद्र से काफी मदद मिल रही है, KTR ने कहा कि यह फर्क जनता से छिपा नहीं है।

KTR ने जोर देकर कहा कि लेटेस्ट बजट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राष्ट्रीय पार्टियां तेलंगाना के हितों की रक्षा करने को तैयार नहीं हैं या ऐसा करने में असमर्थ हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, BJP के केंद्रीय मंत्रियों और कांग्रेस और BJP दोनों के सांसदों से राज्य के लिए फंड हासिल करने में नाकाम रहने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा।

उन्होंने तेलंगाना BJP नेतृत्व की संसद में मुखर न होने के लिए भी आलोचना की, और कहा कि कांग्रेस और BJP से बराबर संख्या में सांसद भेजने के बावजूद, राज्य को बजट के ठोस फायदों के मामले में "कुछ नहीं मिला"।