कपास किसानों की मांगों के समर्थन में KTR, दोनों सरकारों पर साधा निशाना

Hyderabad हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने मंगलवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आदिलाबाद ज़िले का दौरा किया और किसानों, खासकर कपास और सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों की "कठिनाइयों" को समझा। आदिलाबाद मार्केट यार्ड के अपने दौरे के दौरान, के.टी. रामा राव (केटीआर) ने कई किसानों से बातचीत की, जिन्होंने मौजूदा ख़रीद संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की।

बीआरएस के अनुसार, किसानों ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार, दोनों ने उनकी दलीलों को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ किया है और किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करने में विफल रही हैं। किसानों ने शिकायत की कि कांग्रेस द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी राहत का वादा करने के बावजूद, सरकार ने किसी भी आश्वासन का सम्मान नहीं किया है। यहाँ तक कि उनकी कटी हुई फ़सल को बेचने के लिए आवश्यक बुनियादी सहायता भी प्रदान नहीं की गई है। किसानों से मिलने के बाद, केटीआर ने मीडिया को संबोधित किया और राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, "अगर किसानों के लिए कोई समस्या नहीं है, तो आज आदिलाबाद मार्केट यार्ड क्यों बंद है? सरकार ने किसानों से मिलने के हमारे दौरे में बाधा क्यों डाली?" उन्होंने कपास और सोयाबीन खरीद प्रणालियों में भारी गिरावट की निंदा करते हुए कहा कि इतिहास में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई।

केटीआर ने 'किसान कपास मोबाइल ऐप' की आलोचना करते हुए कहा कि कई किसानों के पास स्मार्टफोन नहीं हैं और आदिलाबाद के कई इलाकों में अभी भी उचित मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी का अभाव है। केटीआर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बेमौसम बारिश और अत्यधिक ठंड के कारण कपास में नमी की मात्रा स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछली बीआरएस सरकार के दौरान, केंद्र पर बढ़ते दबाव के बाद 20-22 प्रतिशत नमी वाले कपास की भी खरीद की जाती थी। उन्होंने कहा, "लेकिन आज, वे 12 प्रतिशत नमी पर भी खरीदने से इनकार कर रहे हैं। किसानों के पास कोई विकल्प नहीं बचा है और वे निराशा की ओर बढ़ रहे हैं।" उन्होंने कहा कि अब तक एक लाख क्विंटल कपास भी नहीं खरीदा गया है। केटीआर ने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि सरकार किसानों का शोषण करने के लिए निजी व्यापारियों के साथ मिलीभगत कर रही है।

बीआरएस नेता ने आदिलाबाद की उपजाऊ भूमि पर प्रति एकड़ 10-15 क्विंटल कपास उत्पादन होने के बावजूद, कपास की खरीद को केवल 7 क्विंटल प्रति एकड़ तक सीमित करने वाले मनमाने नियम की आलोचना की। उन्होंने सवाल किया, "किसान अपनी बची हुई उपज कहाँ बेचें?" उन्होंने राज्य सरकार पर "राजनीतिक नाटक" करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उन्होंने केंद्र के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिर्फ़ इसलिए तय की क्योंकि बीआरएस नेता किसानों से मिलने आए थे। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में तेलंगाना के आधे से ज़्यादा ज़िलों को प्रभावित कर रहे कपास संकट पर चर्चा नहीं हो पाई। केटीआर ने कृषि के हर स्तर - बिजली आपूर्ति, उर्वरक वितरण और अब फसल खरीद - में व्याप्त संकट के लिए कांग्रेस सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कपास के आयात की अनुमति देने और आयात शुल्क हटाने, जिससे घरेलू किसानों की संभावनाओं को नुकसान पहुँच रहा है, के लिए भी हमला किया।

बीआरएस नेता ने चेतावनी दी कि केंद्र पर दबाव बनाए बिना राज्य सरकार इस संकट का समाधान नहीं कर सकती। उन्होंने घोषणा की, "विरोध प्रदर्शन ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। बीआरएस किसानों के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा।" केटीआर ने फिंगरप्रिंट की अनिवार्यता, 12 प्रतिशत नमी की सीमा और 7 क्विंटल प्रति एकड़ के नियम को तुरंत वापस लेने की माँग की। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि किसान कपास ऐप के बिना भी कपास की ख़रीद की जानी चाहिए और भारी बारिश से प्रभावित सभी किसानों के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा देने की माँग की। उन्होंने तेलंगाना के स्थानीय भाजपा और कांग्रेस नेताओं, सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से किसानों के लिए "न्याय" सुनिश्चित करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने का आग्रह किया। केटीआर ने किसानों से 21 नवंबर को आदिलाबाद में किसान संघों और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग नाकाबंदी में भाग लेने की अपील की।