केटीआर ने कोयला खदानों के आवंटन पर केंद्र से सवाल किया
तेलंगाना: कोयला खदानों के आवंटन में राज्य के लिए प्रावधान क्यों है? राज्य के आईटी और उद्योग मंत्री के तारक रामा राव ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। शनिवार को मंत्री ने ट्विटर पर सवाल किया कि जब वहां के क्षेत्रीय दलों ने केंद्र से कोयले की खदानों को नीलामी से हटाकर राज्य को आवंटित करने की मांग की तो वे उन्हें नीलामी से हटाने पर सहमत हो गए और तेलंगाना में कोयला खदानें क्यों नहीं हैं. नीलामी से हटाकर सिंगरेनी को आवंटित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को लेकर शनिवार को बीआरएस पार्टी के तत्वावधान में धरना-प्रदर्शन भी किया गया। क्या सभी राज्यों के लिए समान नियम के बजाय राज्य-दर-राज्य नीति होगी? उन्होंने कहा कि। उन्होंने मांग की कि बिना नीलामी के सिंगरेनी को चार कोयला खदानें आवंटित की जाएं।
तमिलनाडु में कोयला खदानों की नीलामी से पीछे हटी केंद्र सरकार जब केंद्र ने कावेरी डेल्टा में तीन कोयला खदानों की नीलामी करने का फैसला किया, तो राज्य के सीएम स्टालिन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कम से कम राज्य सरकार को सूचित किए बिना केंद्र द्वारा लिए गए एकतरफा फैसले पर जोरदार आपत्ति जताई। इस पृष्ठभूमि में केंद्र ने अपना फैसला वापस ले लिया। केंद्रीय कोयला खदान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कोयला खदानों की नीलामी रोकी जा रही है.
