KTR, हरीश राव ने संतोष कुमार को एसआईटी नोटिस की निंदा, इसे राजनीतिक ड्रामा बताया

Hyderabad: BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामा राव ने कथित फोन-टैपिंग केस में पूर्व MP जे संतोष कुमार को जारी SIT नोटिस की निंदा की और जांच को एक स्क्रिप्टेड पॉलिटिकल ड्रामा बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार असली दोषियों को नज़रअंदाज़ करते हुए विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए जांच का गलत इस्तेमाल कर रही है।

उन्होंने कहा कि संतोष कुमार को समन करना, जिनका इस केस से कोई लेना-देना नहीं था, पॉलिटिकल बदला और म्युनिसिपल चुनावों से पहले ध्यान भटकाने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है।

BRS नेता ने रेवंत रेड्डी सरकार पर नैनी कोल ब्लॉक में गड़बड़ियों सहित बढ़ते करप्शन स्कैंडल से ध्यान हटाने के लिए SIT का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह और पूर्व मंत्री टी हरीश राव पहले ही इसी केस में पूछताछ का सामना कर चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

रामा राव ने नोटिस की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया और बताया कि यह नोटिस BRS के कोल स्कैम की जांच के लिए गवर्नर से मिलने की योजना की घोषणा के तुरंत बाद आया। उन्होंने कहा, "यह कोई इत्तेफाक नहीं है," और पार्टी के गुस्से को कम करने के लिए जानबूझकर किया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि BRS संतोष कुमार के साथ खड़ी रहेगी और कानूनी तौर पर केस लड़ेगी। नोटिस पर रिएक्शन देते हुए, BRSLP के डिप्टी लीडर टी हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी सरकार में SIT नोटिस को पॉलिटिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना आम बात हो गई है। उन्होंने याद दिलाया, “कोयला स्कैम का पर्दाफाश करने के बाद, मुझे सिर्फ़ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नोटिस दिया गया था। जब KTR ने वही कोयला स्कैम का मुद्दा उठाया, तो उन्हें भी SIT नोटिस के साथ बुलाया गया।”

उन्होंने बताया कि BRS डेलीगेशन मंगलवार शाम को गवर्नर से मिलने वाला है ताकि कांग्रेस सरकार के स्कैम और लूट का पर्दाफाश किया जा सके, इसलिए पूर्व MP संतोष कुमार को जल्दबाजी में नोटिस जारी किया गया, जिसका मकसद साफ़ तौर पर एक बार फिर ध्यान भटकाना है। उन्होंने आगे कहा, “बदले की राजनीति और ध्यान भटकाने वाली राजनीति के इस पैटर्न पर लोग करीब से नज़र रख रहे हैं, जबकि कोयला स्कैम के पीछे का सच सामने आ रहा है।”

पूर्व मंत्रियों, MP, MLA और MLC समेत कई BRS नेताओं ने भी संतोष कुमार को जारी नोटिस की निंदा की और मांग की कि सरकार बदले की राजनीति बंद करे और वादे पूरे करने पर ध्यान दे।