Hyderabad हैदराबाद: बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने मंगलवार को कहा कि पूरे बजट में तेलंगाना का जिक्र नहीं होने पर निराशा जताते हुए कहा कि एक बार फिर राज्य को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद थी कि तेलुगू बहू केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में तेलंगाना को पर्याप्त धनराशि आवंटित करेंगी। लेकिन उन्होंने शून्य धनराशि आवंटित की।" उन्होंने कहा, "48 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट होने के बावजूद केवल कुछ राज्यों को ही प्रमुख लाभ मिले, जबकि पूरे बजट में तेलंगाना का जिक्र नहीं किया गया।
एक बार फिर तेलंगाना को कुछ नहीं मिला।" इससे पहले बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने केंद्र से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत किए गए करीब 35 वादों पर निर्णय लेने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा, "हमने पत्र लिखे और कई अपील कीं। मुलुगु विश्वविद्यालय, बय्यारम स्टील फैक्ट्री या काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए अतिरिक्त धनराशि का कोई जिक्र नहीं था। हमारे अनुरोधों के बावजूद राज्य में किसी भी सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया गया।" उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार ने पहले भी तेलंगाना के लिए आईआईएम जैसे राष्ट्रीय संस्थानों की मांग की थी, लेकिन राज्य के लिए एक भी संस्थान स्वीकृत नहीं हुआ।
उन्होंने कहा, "हमने तेलंगाना से मुंबई-नागपुर, हैदराबाद-बेंगलुरु और हैदराबाद-चेन्नई तक औद्योगिक गलियारों के लिए भी धन मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक मेगा पावरलूम क्लस्टर के साथ-साथ एक नया हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने का भी अनुरोध किया, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक कि मौजूदा सीएम और तेलंगाना के मंत्रियों द्वारा दिल्ली दौरे के दौरान किए गए अनुरोधों को भी नजरअंदाज कर दिया गया।"
'तेलंगाना के विकास के लिए हमारी पहचान महत्वपूर्ण है'
बीआरएस नेता ने आगे कहा: "तेलंगाना के लोगों के लिए यह सोचने का समय आ गया है कि उन्होंने राष्ट्रीय दलों - भाजपा और कांग्रेस को 16 लोकसभा सीटें क्यों दीं और उनके फैसले का क्या नतीजा निकला।"
"हमें यह समझने की जरूरत है कि तेलंगाना के विकास के लिए हमारी राजनीतिक पहचान और ताकत महत्वपूर्ण है। संसद में बैठे भाजपा और कांग्रेस के सांसदों ने तेलंगाना की ओर से एक शब्द भी नहीं बोला। अगर बीआरएस के सांसद होते, तो वे केंद्र सरकार के रुख का कड़ा विरोध करते," उन्होंने कहा। रामा राव ने कहा कि तेलंगाना के लोग राज्य में आठ सांसदों के होने के बावजूद शून्य निधि देने के लिए भाजपा सरकार को सबक सिखाएंगे। हालांकि, उन्होंने कहा: "हमें आंध्र प्रदेश को दिए गए फंड से कोई समस्या नहीं है। एक भाईचारे वाले राज्य के रूप में, हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और उनके आवंटन का समर्थन करते हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने एपीआरए पर चर्चा करते समय एक बार भी 'तेलंगाना' शब्द का उल्लेख नहीं किया।"
