KTR ने तेलंगाना को बल्क ड्रग पार्क आवंटित करने की मांग की

यह कहते हुए कि केंद्र सरकार तेलंगाना के प्रति अपने भेदभाव को जारी रखकर और बल्क ड्रग पार्क (बीडीपी) को मंजूरी नहीं देकर देश के हितों को खतरे में डाल रही है, उद्योग मंत्री के टी रामाराव ने भाजपा सरकार से राज्य को बीडीपी आवंटित करने की मांग की।

हैदराबाद फार्मा सिटी अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ बीडीपी स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर हैदराबाद फार्मा सिटी की अनदेखी की, जिसने पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की थी और भूमि अधिग्रहण पूरा कर लिया था।

मंत्री ने शुक्रवार को केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर बीडीपी के आवंटन में तेलंगाना के साथ हुए गंभीर अन्याय की ओर इशारा किया।

उन्होंने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि देश की जीवन विज्ञान राजधानी और विश्व की वैक्सीन राजधानी के रूप में उभरे हैदराबाद को केंद्र सरकार द्वारा उपेक्षित किया गया।

मंत्री ने कहा कि बीडीपी की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात का चयन केंद्र सरकार की भेदभावपूर्ण राजनीति का एक उदाहरण है।

तेलंगाना के प्रति केंद्र सरकार के भेदभाव को एक बार फिर उजागर किया गया क्योंकि उसने बीडीपी के आवंटन के लिए क्षेत्रों को शॉर्टलिस्ट करने से पहले हैदराबाद फार्मा सिटी का निरीक्षण करने की भी जहमत नहीं उठाई, उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा।

"कुछ राजनीतिक लाभ के लिए, राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में, तेलंगाना अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ फार्मा सिटी का विकास कर रहा था और केंद्र को बीडीपी आवंटित करके अपना समर्थन देना चाहिए" रामा राव ने कहा।

विश्व राजनीति में अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए, 2015 में केंद्र सरकार ने बीडीपी स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था, विशेष रूप से फार्मा क्षेत्र चीन से कच्चे माल का 70 प्रतिशत आयात करता था।

उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार की बीडीपी के माध्यम से देश में फार्मा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए बड़ी योजनाएं थीं, लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन में अत्यधिक देरी हुई।

बहुत देरी के बाद, 2020 में बीडीपी की स्थापना के संबंध में एक औपचारिक घोषणा की गई। तब से, तेलंगाना सरकार ने केंद्र सरकार से कई अपीलें की हैं, इसके अलावा फार्मास्युटिकल विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए हैदराबाद फार्मा सिटी को पार्क की स्थापना के लिए 2000 एकड़ के रूप में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया था, मंत्री ने कहा।

हालांकि, इसने बीडीपी को उन क्षेत्रों के लिए आवंटित किया था, जिन्हें बीडीपी के लिए चीजों को ट्रैक पर लाने और संचालन शुरू करने में कम से कम चार साल लगेंगे। इसके विपरीत, हैदराबाद को आवंटित होने के बाद, बीडीपी तुरंत काम शुरू कर देगी, उन्होंने आश्वासन दिया।

वास्तव में केंद्र सरकार ने हैदराबाद फार्मा सिटी को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण और प्राथमिकता वाली परियोजना के रूप में पहचाना था। उन्होंने कहा कि इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को तेलंगाना को बीडीपी आवंटित करनी चाहिए, ऐसा न करने पर राज्य के अलावा पूरे देश को भाजपा सरकार द्वारा लिए गए अतार्किक फैसलों से भारी नुकसान होगा।