रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के बारे में केंद्र के दुर्भावनापूर्ण अभियान के खिलाफ KTR ने विरोध का आह्वान किया

हैदराबाद : भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने तेलंगाना में रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के बारे में केंद्र के दुर्भावनापूर्ण और गलत सूचना अभियान के खिलाफ कल सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है.

केटीआर ने केंद्र सरकार की कार्रवाई को बदले की भावना से भरी कार्रवाई करार देते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कृषि उत्पादों को सुखाने के प्लेटफॉर्म के निर्माण से किसानों को फायदा होता है।

पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने याद दिलाया कि केंद्र ने तटीय क्षेत्रों वाले राज्यों को मनरेगा के तहत मछली सुखाने के प्लेटफॉर्म बनाने की अनुमति दी है।

केटीआर ने अफसोस जताया कि केंद्र ने इसे ध्यान में लाने के बावजूद तेलंगाना के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया।

उन्होंने कहा कि सुखाने वाले चबूतरों के निर्माण को मनरेगा फंड का डायवर्जन बता केंद्र गलत सूचना फैला रहा है। केटीआर ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य को नोटिस देकर योजना के तहत ड्राई प्लेटफॉर्म के निर्माण पर खर्च किए गए 151 करोड़ रुपये वापस करने को कहा है.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को होने वाले कार्यों जैसे लाभों पर विचार किए बिना तेलंगाना सरकार को बदनाम करने और उसके खिलाफ साजिश रचने पर तुली हुई है।

केटीआर ने कहा कि कृषि और संबद्ध गतिविधियों को रोजगार गारंटी योजना के साथ एकीकृत करने के लिए तेलंगाना सरकार और बीआरएस द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए कई अनुरोधों पर अनुकूल तरीके से विचार नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब कोविड के बाद रोजगार के अवसर कम हो गए हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट में है, केंद्र ने नरेगा योजना के लिए आवंटित धन को कम कर दिया और विभिन्न नियम लागू किए। इसके साथ, उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने तेलंगाना राज्य द्वारा 750 करोड़ रुपये के साथ 79,000 और सुखाने वाले प्लेटफार्मों के निर्माण को रोक दिया।

यह सवाल करते हुए कि अगर रोजगार गारंटी योजना से किसानों को लाभ होता है तो क्या गलत है, केटीआर ने योजना में कृषि और संबद्ध कार्यों को शामिल करने की मांग दोहराई।

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि इससे किसानों को मदद मिलेगी क्योंकि उर्वरक और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से खेती में निवेश लागत में वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि रायथु बंधु और चौबीसों घंटे मुफ्त बिजली जैसी अग्रणी योजनाओं के साथ, तेलंगाना कृषि क्षेत्र में देश के लिए एक रोल मॉडल है।

केटीआर ने कहा, "मोदी की अगुआई वाली केंद्र सरकार इस क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों के लिए गलत इरादों को जिम्मेदार ठहरा रही है।"

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने तेलंगाना के प्रति केंद्र के भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ पार्टी के सभी नेताओं और सदस्यों को जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया। (एएनआई)