केटीआर ने तेलंगाना सरकार पर चावल खरीद में 1,000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया

हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामाराव ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार पर 1,000 करोड़ रुपये के धान उठाव और चावल खरीद घोटाले का आरोप लगाया है।

उन्होंने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और नागरिक आपूर्ति मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी से खुद को आरोपों से मुक्त करने की मांग की। उन्होंने उन्हें मौजूदा न्यायाधीश से न्यायिक जांच शुरू करने की चुनौती दी उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी और मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी पर नागरिक आपूर्ति विभाग में हुए घोटाले में फंसने का आरोप लगाया. हैदराबाद में बीआरएस केंद्रीय कार्यालय, तेलंगाना भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केटीआर ने कांग्रेस पार्टी पर सरकारी खजाना लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उत्तम कुमार रेड्डी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की देखरेख में नागरिक आपूर्ति विभाग ने राज्य में चावल मिलों से धान उठाने के लिए चार कंपनियों को निविदाएं दीं। उन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों पर 25 जनवरी को ही एक समिति गठित करने, दिशानिर्देश जारी करने और निविदाएं बुलाने का आरोप लगाया।

बीआरएस नेता ने टिप्पणी की, "सरकार ने चुनावी वादों को पूरा करने में कोई तत्परता नहीं दिखाई, लेकिन उसने तेजी से जेट स्पीड के साथ एक ही दिन में इन निविदाओं को आवंटित कर दिया।" उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार 35 लाख मीट्रिक टन धान के ग्लोबल टेंडर के नाम पर सरकारी धन की लूट कर रही है. उन्होंने कहा कि स्थानीय चावल मिलर्स उसी धान को 2,100 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदने के लिए तैयार थे, लेकिन सरकार ने इसे केंद्रीय भंडार, एलजी इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान कंपनी और एनएसीएएफ जैसी कंपनियों को 1,885 से 2,007 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत पर बेच दिया, जिन्होंने कम दरें उद्धृत करके निविदाएं सुरक्षित कर लीं। केटीआर ने इन चार कंपनियों पर स्थानीय चावल मिलर्स को ब्लैकमेल करने, 2,230 रुपये प्रति क्विंटल की मांग करने का आरोप लगाया, जो उनकी निविदा दरों से 200 रुपये अधिक है, जिससे 800 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। उन्होंने बताया कि टेंडर एग्रीमेंट के मुताबिक इन कंपनियों को चावल मिल मालिकों से धान के बदले पैसा मांगने का कोई अधिकार नहीं है.

उन्होंने कहा कि ये कंपनियां निर्धारित 90 दिनों की अवधि के भीतर धान उठाने में विफल रहीं, जो 23 मई को समाप्त हुई, और उन्होंने सरकार से विस्तार की मांग की, जिस पर सकारात्मक विचार चल रहा है। उन्होंने सरकार पर निविदा शर्तों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मिल मालिकों से अधिक पैसा वसूलने के लिए अवधि बढ़ाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। केटीआर ने मांग की कि सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे जिसमें बताया जाए कि कितना धान उठाया गया है और धान के बदले मिल मालिकों से धन वसूली के आरोपों का समाधान किया जाए। उन्होंने करोड़ों रुपये के इस घोटाले पर दो सप्ताह से अधिक समय तक चुप्पी साधने के लिए सरकार की आलोचना की। केटीआर ने बढ़िया और कच्चे धान को एक ही कीमत पर बेचने की सरकारी नीति को भी गलत ठहराया।

उन्होंने बाजार मूल्य से 15 रुपये प्रति किलोग्राम अधिक कीमत पर बढ़िया चावल खरीदने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केसीआर के तहत बीआरएस सरकार ने एक मानवीय पहल के रूप में स्कूल और छात्रावास के छात्रों के लिए बढ़िया चावल की शुरुआत की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के लिए इस नेक काम का फायदा उठा रही थी। आज भी बाजार में 10 फीसदी टूटे हुए नए चावल की कीमत लगभग 42 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि सरकार कंपनियों को 57 रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान कर रही है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि संदिग्ध धान उठाने वाले टेंडरों में शामिल उन्हीं चार कंपनियों को बढ़िया चावल खरीदने के लिए भी टेंडर दिए गए, जिससे जनता में संदेह पैदा हुआ। केटीआर ने कहा, इन कंपनियों ने निविदाओं में लगभग समान दर उद्धृत की और प्रक्रिया में खुलेआम धांधली की।

केटीआर ने याद दिलाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने खरीदे गए धान का उपयोग बढ़िया चावल की आपूर्ति के लिए किया था, जिससे केवल 35 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेहतर गुणवत्ता वाला बढ़िया चावल मिलता था। उन्होंने रेवंत रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार पर 2.20 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदकर 300 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने इन संदिग्ध कंपनियों से बढ़िया चावल खरीद के लिए निविदा पुरस्कार पत्र को तत्काल रद्द करने की मांग की।

केटीआर ने भाजपा और उसके नेताओं से इस घोटाले की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों और एफसीआई को शामिल करके अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का आग्रह किया। उन्होंने याद दिलाया कि एफसीआई हमेशा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार धान खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य लेनदेन की निगरानी करती है। केंद्र सरकार की चुप्पी से इस धान घोटाले में कांग्रेस सरकार की मिलीभगत का भी संदेह पैदा हो गया है. यदि कांग्रेस और भाजपा इस हजारों करोड़ के धान और बढ़िया चावल घोटाले में अपनी भूमिका स्पष्ट करने में विफल रहती हैं, तो केटीआर ने चेतावनी दी कि वे न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करेंगे।

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