KT Rama Rao ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया

Hyderabad.हैदराबाद: बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया और इसे देश के सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने इस अधिनियम के विवादास्पद प्रावधानों का लगातार विरोध किया है, जो प्रगतिशीलता की आड़ में ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं और देश के सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा करते हैं। उन्होंने कहा, "कोई कैसे तय कर सकता है कि कौन मुसलमान है, या किसी सरकारी अधिकारी को वक्फ संपत्तियों का स्वामित्व मनमाने ढंग से तय करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? ये धाराएँ एकजुट करने के लिए नहीं, बल्कि बांटने के लिए बनाई गई थीं।" उन्होंने आगे कहा कि विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने के लिए इस अधिनियम में ऐसे कई मुद्दे शामिल किए गए थे।

एक बयान में, रामा राव ने याद दिलाया कि बीआरएस ने राज्यसभा में इस अधिनियम के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी थी और एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र के मूल्यों के लिए लड़ता रहेगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "बीआरएस के लिए, यह राष्ट्र राजनीति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम एक मजबूत और एकजुट भारत में विश्वास करते हैं।" बीआरएस नेता ने अल्पसंख्यकों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई और याद दिलाया कि पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में तेलंगाना में शादी मुबारक से लेकर रमज़ान तोफ़ा तक, अल्पसंख्यक कल्याण के अभूतपूर्व उपाय किए गए। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार ने एक दशक तक सांप्रदायिक शांति सुनिश्चित की। उन्होंने घोषणा की, "हम इस देश के सांप्रदायिक ताने-बाने की रक्षा करते रहेंगे और उन लोगों से लड़ते रहेंगे जो अपने कुटिल राजनीतिक लाभ के लिए इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं।" उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि बीआरएस भारत के संविधान के मूल्यों को कायम रखेगा।