कोकापेट की जमीन BRS को आवंटित: हाईकोर्ट ने राज्य को चार सप्ताह का समय दिया

Hyderabad हैदराबाद: राज्य सरकार state government ने गुरुवार को उच्च न्यायालय से उन जनहित याचिकाओं पर अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा, जिसमें पिछली सरकार द्वारा कोकापेट में बीआरएस को औने-पौने दामों पर आवंटित 11 एकड़ जमीन को वापस लेने के निर्देश देने की मांग की गई है। अतिरिक्त महाधिवक्ता मोहम्मद इमरान खान ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति जी राधा रानी की खंडपीठ से अनुरोध किया कि वे इस मुद्दे और राज्य सरकार के रुख पर जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें चार सप्ताह का समय दें।

पीठ भूमि आवंटन Bench Land Allotment को चुनौती देने वाली और 11 एकड़ जमीन को वापस लेने की मांग करने वाली दो जनहित याचिकाओं पर विचार कर रही थी। बीआरएस सरकार ने मई 2023 में बीआरएस को उत्कृष्टता और मानव संसाधन विकास संस्थान स्थापित करने के लिए 660 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 11 एकड़ जमीन महज 37.53 करोड़ रुपये में आवंटित करने को मंजूरी दी थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि कोकापेट में नीलाम की गई जमीन की औसत कीमत लगभग 60 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये प्रति एकड़ थी।