KLIS बैराज का काम अनिवार्य अध्ययन के बिना शुरू हुआ

Hyderabad हैदराबाद: न्यायमूर्ति पी.सी. घोष आयोग Justice PC Ghose Commission द्वारा कलेश्वरम परियोजना के बैराजों के विभिन्न पहलुओं की चल रही न्यायिक जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। बुधवार को पैनल को बताया गया कि मेदिगड्डा, अन्नाराम और सुंडिला में बैराजों का निर्माण कार्य अनिवार्य जल उपलब्धता अध्ययन पूरा होने से पहले ही शुरू हो गया था। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता (जल विज्ञान) जी. शंकर नाइक ने चल रही जन सुनवाई में जिरह के दौरान न्यायमूर्ति घोष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बैराजों का निर्माण जल उपलब्धता अध्ययन रिपोर्ट के बिना ही शुरू हो गया था। उन्होंने आगे कहा कि सामान्य संरेखण चित्र भी नियमानुसार इन रिपोर्टों के उपलब्ध होने के बाद ही तैयार किए जाने चाहिए, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि कलेश्वरम बैराज मामले में ऐसा नहीं था।

न्यायमूर्ति घोष ने बुधवार को सिंचाई विभाग के 15 और इंजीनियरों से पूछताछ की और अधिकारियों को फिर से सच बोलने की चेतावनी दी और कहा कि सच के विपरीत कुछ भी कहने पर सजा हो सकती है। आयोग ने पाया कि अधिकारी सवालों के असंगत और भ्रामक जवाब देकर जानबूझकर आयोग को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सलाहकार श्रीराम वेदिरे ने बुधवार को आयोग को एक हलफनामा सौंपा, जिसमें उन्होंने अपने पिछले बयान का ब्यौरा दिया और इस बारे में जानकारी दी कि बैराजों पर राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण National Dam Safety Authority की अंतिम रिपोर्ट में समय क्यों लग रहा है।

न्यायमूर्ति घोष को हलफनामा सौंपने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए वेदिरे ने कहा कि एनडीएसए द्वारा अपना काम पूरा न कर पाने का एक मुख्य कारण सिंचाई विभाग द्वारा एनडीएसए के निर्देशों का पालन न करना और इसके द्वारा सुझाए गए सभी उपायों को पूरा न करना है। वेदिरे ने कहा, "मैंने न्यायमूर्ति घोष को इन सभी पहलुओं के बारे में भी बताया, जो मेरे हलफनामे में शामिल हैं। एनडीएसए अभी भी राज्य सरकार से रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है और उसने पहले ही कहा है कि उसे अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए रिपोर्ट मिलने के बाद दो महीने का समय चाहिए।"