किशन ने विकासशील भारत 2047 में रियल्टी की भूमिका को मजबूत किया
हैदराबाद: केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने 'विकसित भारत @2047' के व्यापक दृष्टिकोण को साकार करने में रियल एस्टेट क्षेत्र के संभावित योगदान और भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, भारत के भविष्य को आकार देने में रियल एस्टेट क्षेत्र की परिवर्तनकारी भूमिका को पुख्ता किया है।
वे रविवार को हैदराबाद के हाइटेक्स प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित क्रेडाई हैदराबाद प्रॉपर्टी शो 2025 में खचाखच भरे दर्शकों को संबोधित कर रहे थे। यह शो कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) द्वारा आयोजित किया गया था।
यह कार्यक्रम 'पसंद आपकी है' विषय पर केंद्रित था, जो उपभोक्ता-केंद्रित विकास के प्रति इस क्षेत्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
रेड्डी ने भारत में घर के स्वामित्व के भावनात्मक महत्व की सराहना करते हुए कहा, "एक घर केवल एक संरचना नहीं है - यह एक घर बन जाता है, भावनात्मक जुड़ाव और पारिवारिक सपनों का एक स्थान।" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस आकांक्षा को पूरा करना डेवलपर्स, नियामकों और राज्य व केंद्र सरकारों, दोनों की साझा ज़िम्मेदारी है।
केंद्र सरकार की पहलों पर प्रकाश डालते हुए, रेड्डी ने रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम (RERA) का उल्लेख किया, जिसे इस क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 2016 में लागू किया गया था। उन्होंने बताया कि तेलंगाना ने 2024 तक एक स्थायी नियामक प्रणाली और एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना करके महत्वपूर्ण प्रगति की है, जहाँ 10,000 से अधिक परियोजनाएँ और 4,000 एजेंट अब RERA के तहत पंजीकृत हैं।
रेड्डी ने 20 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालने का श्रेय पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों को दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला और आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख योजनाओं का हवाला दिया, जो जीवन स्तर में सुधार लाने और अधिक नागरिकों को घर के मालिक बनने की आकांक्षा रखने में सहायक रही हैं।
रेड्डी ने कहा, "मध्यम वर्ग का उदय सीधे तौर पर इन सुधारों से जुड़ा है। 12 लाख रुपये तक की आयकर छूट और RBI की कम ब्याज दरों के साथ, परिवारों के पास अब घरों में निवेश करने के लिए अधिक खर्च करने योग्य आय है।" उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए जीएसटी स्लैब में आगामी कटौती से आम आदमी पर वित्तीय बोझ और कम होगा।
रेड्डी ने कहा कि भारत की वर्तमान 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था 2047 तक 35 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने की राह पर है, जो 'विकसित भारत@2047' के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि 'जीवन सुगमता' मोदी सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य है और रियल एस्टेट क्षेत्र इसे प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
शहरी विकास और उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देने में क्रेडाई के प्रयासों की सराहना करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा, "आइए हम 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के लिए इसी भावना से मिलकर काम करते रहें। रियल एस्टेट क्षेत्र केवल इमारतों के बारे में नहीं है—यह जीवन निर्माण के बारे में है।"
