Kishan Reddy: तेलंगाना को भारी नुकसान होगा

Hyderabad,हैदराबाद: केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने रविवार को आगाह किया कि राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC) रामागुंडम के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPA) समझौते में देरी के परिणामस्वरूप राज्य को बिजली संयंत्र से बिजली की आपूर्ति खोनी पड़ेगी। दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि एनटीपीसी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि राज्य सरकार उसके साथ समझौता करने में विफल रही, तो कंपनी अन्य राज्यों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेगी और तेलंगाना को बिजली की आपूर्ति नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार, एनटीपीसी को राज्य में 4,000 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करना था और एनटीपीसी ने 1600 मेगावाट का काम पूरा कर लिया है।

उन्होंने कहा कि शेष 2400 मेगावाट का काम शुरू करने और बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए, एनटीपीसी को राज्य सरकार के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है, लेकिन बिजली कंपनी ने कई बार पत्र लिखने के बावजूद राज्य सरकार इस पर हस्ताक्षर नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, "मैंने राज्य सरकार को चार बार पत्र लिखकर पीपीए के मामले में त्वरित प्रतिक्रिया और सहयोग मांगा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।" उन्होंने कहा कि पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार, तेलंगाना को एनटीपीसी संयंत्र के माध्यम से उत्पादित बिजली का 85 प्रतिशत मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि राज्य ने पहले चरण के 1600 मेगावाट के लिए पहले ही पीपीए पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और यदि वह दूसरे चरण के लिए ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह परियोजना के माध्यम से उत्पादित कीमती बिजली खो देगा। उन्होंने कहा कि राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को जल्द से जल्द पीपीए पर हस्ताक्षर करना चाहिए।