केरल राज्य समुद्री बोर्ड अपंजीकृत अंतर्देशीय जहाजों पर कार्रवाई करेगा
तिरुवनंतपुरम: केरल के बैकवाटर और अंतर्देशीय जलमार्गों में असुरक्षित और अवैध पोत संचालन पर अंकुश लगाने के प्रयास में, केरल राज्य समुद्री बोर्ड (KSMB) अनधिकृत पोतों - जिसमें हाउसबोट, शिकारा, स्पीडबोट और अन्य मशीनीकृत शिल्प शामिल हैं - पर राज्यव्यापी कार्रवाई शुरू कर रहा है। बोर्ड अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 को सख्ती से लागू करेगा, जिसका उद्देश्य अंतर्देशीय नौवहन के लिए एक समान नियामक ढांचा स्थापित करना और जनता के लिए सुरक्षित जल परिवहन सुनिश्चित करना है।
बोर्ड के पास मौजूद आंकड़ों के अनुसार, राज्य में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 1,500 अंतर्देशीय पोत संचालित हैं। KSMB के अध्यक्ष एन एस पिल्लई ने TNIE को बताया कि इस पहल का उद्देश्य अंतर्देशीय पोतों के अवैध संचालन को समाप्त करना है। उन्होंने कहा, “केरल में केंद्रीय अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाएगा। हमने समर्पित प्रवर्तन दस्ते बनाए हैं और निरीक्षण गतिविधियों के लिए स्पीडबोट खरीदे गए हैं। औचक निरीक्षण किए जाएंगे और अवैध पोतों को जब्त करके नष्ट कर दिया जाएगा।” समुद्री बोर्ड ने जहाज मालिकों के लिए अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम समय सीमा 15 जुलाई घोषित की है। पिल्लई ने कहा, "हम ऑपरेटरों को कानूनी ढांचे के तहत आने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो हमारे पास जहाजों को जब्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
