KCR का बड़ा ऐलान: सिंचाई मुद्दों को लेकर शुरू करेंगे जनांदोलन

हैदराबाद: सोमवार से शुरू हो रहे तेलंगाना विधानसभा सत्र के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति (BRS) के अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव, कालेश्वरम और पालमुरु-रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के प्रति कांग्रेस सरकार की "लापरवाही" के खिलाफ एक जन-आंदोलन शुरू करेंगे।

पार्टी ने यह घोषणा रविवार को एर्रावल्ली में अपने फार्महाउस पर KCR की अध्यक्षता में हुई BRS विधायक दल की बैठक के बाद की।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए, विधानसभा में BRS के उप-नेता टी. हरीश राव ने आरोप लगाया कि कालेश्वरम परियोजना में पानी उपलब्ध होने के बावजूद, कांग्रेस सरकार जानबूझकर पानी नहीं उठा रही है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है।

पालमुरु-रंगारेड्डी परियोजना पर उन्होंने कहा कि BRS सरकार ने परियोजना का 80 प्रतिशत काम पूरा कर लिया था और बाकी काम पूरा होने पर 60 TMC पानी मिलता, लेकिन कांग्रेस सरकार ने बदले की भावना से इसे छोड़ दिया है।

उन्होंने कहा, "हमने इस बैठक में फैसला किया है कि इन दो परियोजनाओं के प्रति कांग्रेस सरकार के लापरवाह रवैये के विरोध में, आने वाले दिनों में KCR खुद लाखों लोगों को शामिल करते हुए एक सीधा जन-आंदोलन शुरू करेंगे।"

हरीश राव ने घोषणा की कि BRS विधानसभा में कई मुद्दों पर सरकार का सामना करेगी - जैसे धारा 22A के तहत कृषि भूमि को 'निषिद्ध सूची' में डालकर किसानों को परेशान करना, बिजली कटौती, कर्ज माफी योजना की विफलता, पॉलिटेक्निक GO 97 को रद्द करना, सिंगरेनी घोटाले, और PRC, DA व EHS से जुड़ी विफलताएं।

उन्होंने विधानसभा सत्र में शामिल न होने पर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी द्वारा KCR की आलोचना को खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा, "KCR को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भद्दी और सड़क-छाप भाषा सुनने के लिए विधानसभा में आने की कोई ज़रूरत नहीं है।"

उन्होंने कहा कि अतीत में, जब NTR, जयललिता और चंद्रबाबू जैसे नेताओं का विधानसभा में अपमान किया गया था, तो उन्होंने सदन का बहिष्कार किया, लोगों का जनादेश जीता और मुख्यमंत्री के रूप में वापसी की। उन्होंने कहा कि KCR भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी, जो विपक्ष के नेता की सुरक्षा पर होने वाले खर्च को लेकर चिंतित हैं, वे खुद अपने भाई तिरुपति रेड्डी को चार गनमैन देने पर 40 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं—जबकि उनके भाई के पास वार्ड सदस्य का पद भी नहीं है।

उन्होंने कहा कि पार्टी विधानसभा में 30 लाख छात्रों की फीस रिइम्बर्समेंट (फीस वापसी) के बकाया का मुद्दा उठाएगी।

उन्होंने कांग्रेस सरकार को चुनौती दी कि वह जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एक महीने तक विधानसभा सत्र बुलाए। BRS, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में इस बात की पुरजोर मांग करेगी।

कांग्रेस पार्टी द्वारा KCR के इस्तीफे की मांग पर हरीश राव ने कहा कि 'छह गारंटियों' और कृषि ऋण माफी के वादे से मुकरने के कारण रेवंत रेड्डी को पहले इस्तीफा देना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि ठीक से शासन न चला पाने और जनता के भारी विरोध का सामना करने के कारण, रेवंत रेड्डी हताशा में ध्यान भटकाने के लिए KCR के इस्तीफे का मुद्दा उठा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भले ही कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए 1,000 दिन हो गए हैं, लेकिन उसने हर वर्ग के लोगों को बुरी तरह धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने छात्रों, बेरोजगारों, सरकारी कर्मचारियों, किसानों, महिलाओं और दलित, आदिवासी व BC समुदायों को खुलेआम धोखा दिया है।