केसीआर : एसटी कोटा बढ़ाकर 10% करने के लिए जीओ पास करेंगे, केंद्र का इंतजार नहीं

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि राज्य सरकार अगले एक सप्ताह में अनुसूचित जनजाति कोटा पांच प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत करने के लिए जीओ पारित करेगी।

केटीआर ने शनिवार शाम एनटीआर स्टेडियम में आयोजित 'आदिवासी-बंजाराला आत्मीय सभा' ​​में यह घोषणा की।

केसीआर ने टिप्पणी की, "या तो केंद्र हमारे जीओ को स्वीकार करता है या यह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लिए फंदा की तरह काम करेगा।"

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटा मौजूदा पांच प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत करने का विधेयक पारित करने की मांग की।

"सात साल से अधिक समय हो गया है जब राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें केंद्र से आदिवासियों के लिए आरक्षण कोटा पांच प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत करने की मांग की गई थी। आज मैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से पूछ रहा हूं, जो यहां विभाजनकारी राजनीति करने आए हैं, आपको बिल पास करने से क्या रोक रहा है? यदि भारत के राष्ट्रपति बिल पर हस्ताक्षर करते हैं, तो हम 5 मिनट के भीतर जीओ जारी कर देंगे। हमारे आदिवासियों का जीवन बेहतर होगा, "उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि पोडु भूमि पर खेती करने वाले आदिवासियों को प्रदान करने के लिए कृषि भूमि की पहचान की गई है। "समितियों का गठन किया गया है। सरकार ने हाल ही में इसके लिए जीओ 140 पारित किया है। कृपया हमें गांवों से रिपोर्ट भेजें ताकि इन पोडु भूमि को नियमित किया जा सके। उन्हें रायतु बंधु भी प्रदान किया जाएगा, "केसीआर ने घोषणा की।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि निकट भविष्य में मौजूदा दलित बंधु योजना के समान 'गिरिजाना बंधु' योजना भी लागू की जाएगी।

केसीआर ने शनिवार दोपहर शहर में कोमाराम भीम आदिवासी भवन और सेवालाल बंजारा भवन का उद्घाटन किया।

सेवालाल बंजारा भवन का निर्माण 24.43 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है, जबकि कोमाराम भीम आदिवासी भवन को बनाने में 24.68 करोड़ रुपये की लागत आई है। इन इमारतों का निर्माण 2016-17 में शुरू हुआ था।

राज्य सरकार ने कोया आदिवासी जनजाति की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए जोदेघाट में कोमाराम भीम के स्मारक के साथ-साथ मेदाराम में सम्मक्का-सरलम्मा संग्रहालय की भी स्थापना की। अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने संग्रहालय निर्माण पर 22.53 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

75.86 करोड़ रुपये की लागत से, सरकार ने राज्य भर में 32 आदिवासी और बंजारा भवनों का निर्माण किया है, जिसमें हैदराबाद में तीन और जिला केंद्रों में दस शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि ये संरचनाएं 12 एसटी निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित थीं।