कानूनी पचड़े में फंसे केसीआर

हैदराबाद: जैसा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा चल रही पूछताछ के संबंध में बीआरएस एमएलसी के कविता की याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने आने वाली है, जिस पर एमएलसी का आरोप है कि राजनीतिक उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं था, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को कानूनी विशेषज्ञों के साथ मैराथन बैठक की। केसीआर ने कानूनी विशेषज्ञों के साथ एक मैराथन बैठक की और ईडी ने तीन दिनों के दौरान उनकी बेटी कविता से जिस तरह से पूछताछ की थी, उस पर चर्चा की, जब उनसे राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली शराब गेट पर पूछताछ की गई थी।

बाद में कविता, केटीआर, हरीश राव और जे संतोष कुमार बैठक में शामिल हुए। कविता ने बताया कि कैसे उनसे पूछताछ की गई और प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे क्या जानकारी मांगी। सूत्रों ने बताया कि कानूनी विशेषज्ञों ने कविता की बातों पर गौर किया और एक नोट तैयार किया जिसका इस्तेमाल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान किया जाएगा।

उन्होंने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के नतीजे के आधार पर ईडी द्वारा अपनाई जा सकने वाली संभावित रणनीतियों पर भी चर्चा की। केसीआर ने ईडी द्वारा कविता को गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में उसके लिए उपलब्ध कानूनी उपायों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कानूनी टीम से कहा कि जांच एजेंसी द्वारा किए जा रहे "हाई ड्रामा" के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पष्ट रूप से स्थापित करें।

फोन डैमेज को लेकर कविता द्वारा ईडी को लिखा गया पत्र भी कोर्ट में जमा कराया जाएगा।

मामले को किसी अन्य तिथि तक स्थगित करने की संभावना पर भी चर्चा की गई। इससे दो फायदे होंगे - एक तो यह कविता की संभावित गिरफ्तारी में देरी करेगा और कानूनी टीम को ईडी के खिलाफ एक मजबूत काउंटर तैयार करने के लिए और समय देगा।

सूत्रों ने कहा कि केसीआर ने अधिवक्ताओं से इस तरह से तर्क देने को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को निर्देश देने का फैसला किया है कि मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि उसने शराब घोटाले में कविता की भूमिका को स्थापित करने के लिए सबूत नहीं जुटाए थे।