केसीआर ने तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में एसआईटी से समय मांगा, निकाय चुनावों का हवाला दिया

Hyderabad: भारत राष्ट्र समिति (BRS) के प्रेसिडेंट के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार, 29 जनवरी को तेलंगाना फोन टैपिंग केस में पूछताछ के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के सामने पेश होने के लिए समय मांगा। उन्होंने आने वाले नगर निगम चुनावों का हवाला दिया।

इससे पहले गुरुवार को, SIT ने KCR को नोटिस जारी कर शुक्रवार को दोपहर 3:00 बजे पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। जुबली हिल्स के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पी वेंकटगिरी को लिखे एक लेटर में राव ने कहा, “अभी नगर निगमों और नगर निगमों के चुनावों के लिए नॉमिनेशन चल रहा है। कल (30 जनवरी) 116 नगर निगमों और 7 नगर निगमों के चुनावों के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है। इसे देखते हुए, मैं कई लोगों को ऑथराइजेशन जारी करने में बिज़ी हूं क्योंकि चुनाव पार्टी बेसिस पर हो रहे हैं।”

तेलंगाना में म्युनिसिपल चुनाव 11 फरवरी को होंगे और नतीजे 13 फरवरी को घोषित किए जाएंगे।

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री ने DCP से पूछताछ को रीशेड्यूल करने का भी आग्रह किया, जो सिद्दीपेट में उनके फार्महाउस पर होने वाली थी। KCR ने यह भी कहा कि CrPC की धारा 160 के अनुसार, 15 साल से कम या 65 साल से ज़्यादा उम्र के किसी भी पुरुष को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए आने की ज़रूरत नहीं है।

BRS अध्यक्ष ने कहा कि वह पूछताछ के दौरान पूरा सहयोग करेंगे।

KCR को SIT का नोटिस

भारत राष्ट्र समिति (BRS) सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (KCR) को गुरुवार, 29 जनवरी को फोन टैपिंग मामले के संबंध में शुक्रवार, 30 जनवरी को पूछताछ के लिए तेलंगाना पुलिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के सामने पेश होने का नोटिस दिया गया।

नौ सदस्यों वाली SIT का नेतृत्व हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार कर रहे हैं। इसे राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आने के तुरंत बाद बनाया गया था। नोटिस के मुताबिक, KCR से उनकी उम्र का हवाला देते हुए हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के बजाय शुक्रवार दोपहर 3 बजे से सिद्दीपेट में उनके एरावली फार्महाउस पर पूछताछ होनी थी।

BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामा राव (KTR), सिद्दीपेट के MLA हरीश राव और BRS के पूर्व राज्यसभा MP जोगिनपल्ली संतोष राव से पिछले दो हफ़्तों में इस केस के सिलसिले में पूछताछ की गई है। दोनों नेताओं ने जांच को एडमिनिस्ट्रेटिव नाकामियों को छिपाने और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की कुर्सी बचाने के लिए “ध्यान भटकाने की एक चाल” बताया।