‘KCR KLIP’ में अनियमितताओं से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं’
हैदराबाद: तेलंगाना प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक एनवीएसएस प्रभाकर ने आज पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर आरोप लगाया कि वे पीसी घोष आयोग के समक्ष उपस्थित इंजीनियरों पर दोष मढ़कर खुद को कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (केएलआईपी) से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। यह आयोग मेदिगड्डा बैराज में अनियमितताओं और संरचनात्मक विफलताओं के साथ-साथ अन्नाराम और सुंडिला बैराज में हुए नुकसान की जांच कर रहा है। प्रभाकर ने दावा किया कि परियोजना स्थल को मेदिगड्डा में बदलने का निर्णय पूरी तरह से राजनीतिक था और इस परिवर्तन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। रविवार को मीडिया को संबोधित करते हुए प्रभाकर ने कहा कि भाजपा पीसी घोष आयोग की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करेगी, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केएलआईपी अनियमितताओं में शामिल नेताओं को बख्शने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई जांच की मांग दोहराई।
प्रभाकर ने बीआरएस पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की चेतावनियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। परियोजनाओं में गलतियों को सुधारने के बजाय, केसीआर ने सिंचाई विशेषज्ञों को केएलआईपी के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। उन्होंने केसीआर की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने घोष आयोग को बताया कि मंत्रिमंडल ने सिंचाई विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर अनुमति दी थी। प्रभाकर ने आरोप लगाया कि सरकार के मुखिया के रूप में, केसीआर को अपने मंत्रिमंडल और सिंचाई विशेषज्ञों पर दोष मढ़ने के बजाय अपनी गलतियों के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी।
प्रभाकर ने उल्लेख किया कि कालेश्वरम परियोजना का स्थान तुम्मादिहट्टी से मेदिगड्डा में स्थानांतरित हो गया। उन्होंने उल्लेख किया कि तुम्मादिहट्टी में परियोजना का काम बीआरएस के सत्ता में आने से पहले कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। हालांकि, बीआरएस ने स्थान बदल दिया और मेदिगड्डा बैराज कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित किए बिना परियोजना अनुमान लागत को दो से तीन गुना बढ़ा दिया। उन्होंने केसीआर से सवाल किया कि बैराज में स्तंभों के सिकुड़ने, पंप मोटरों के काम न करने और नहरों में दरारों के लिए कौन जिम्मेदार है।
प्रभाकर ने रेवंत रेड्डी की राज्य कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वह सत्ता में 18 महीने बाद भी स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराकर संविधान की रक्षा करने में विफल रही है। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस सरकार स्थानीय निकाय चुनावों के लिए तत्काल कार्यक्रम घोषित करे।
