मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रहा है और साधारण को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आपातकाल से भी ज्यादा काले दिन थे।
केसीआर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अध्यादेश को वापस लेना चाहिए जैसे उन्होंने कृषि कानूनों में किया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 'माफी के सौदागर' हैं।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर वह स्वास्थ्य सचिव का भी तबादला नहीं कर सकते। आठ साल की कानूनी लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला लेकिन आठ दिनों के भीतर केंद्र ने फैसले के खिलाफ अध्यादेश ला दिया।
अगर कोई पीएम कहता है कि वह अध्यादेश की मदद से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देगा तो वह एक लोकतांत्रिक देश में क्या संदेश दे रहा है।
केजरीवाल ने कहा कि वे पार्टियों को तोड़कर या आतंकित करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके या सरकार को गिराने के लिए राज्यपालों के कार्यालय का इस्तेमाल करके चुनी हुई सरकार को गिराते हैं।
हम तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं।
बीजेपी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है. हम देश में समर्थन जुटा रहे हैं। अगर राज्यसभा में अध्यादेश को रोका गया तो 2024 में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी.
क्रेडिट : thehansindia.com
