केसीआर ने तेलंगाना चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए पीआरसी संशोधन का आश्वासन दिया

हैदराबाद: तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आश्वासन दिया कि सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही अंतरिम राहत मिलेगी।उन्होंने यह भी कहा कि संशोधित वेतनमान लागू होने से पहले एक वेतन पुनरीक्षण आयोग (पीआरसी) नियुक्त किया जाएगा।

'तेलंगाना राज्य गठन - राज्य में हुई प्रगति' पर अपनी संक्षिप्त चर्चा में, केसीआर ने दावा किया कि तेलंगाना सरकार के कर्मचारियों को देश में सबसे अधिक वेतन मिलता है, यहां तक कि केंद्र के कर्मचारियों से भी अधिक।

केसीआर ने कहा, "बीआरएस सरकार ने पिछले नौ वर्षों में कर्मचारियों के वेतन में 70 प्रतिशत की वृद्धि की है।"“मैंने तेलंगाना आंदोलन के दौरान राज्य कर्मचारियों से वादा किया था कि उन्हें नए राज्य में सबसे अधिक वेतन मिलेगा। मैंने वादा पूरा किया,'' केसीआर ने बताया।यह कहते हुए कि वह राज्य की बेहतर अर्थव्यवस्था को विभिन्न वर्गों के बीच साझा करने के लिए हमेशा उत्सुक थे, केसीआर ने कहा कि राज्य के कर्मचारियों को अगले पीआरसी के तहत अविश्वसनीय बढ़ोतरी मिलेगी।

सिंगरेनी कोलियरीज कर्मचारियों के बारे में बोलते हुए, सीएम ने कहा कि वे विभाजन से पहले 83 करोड़ रुपये का वार्षिक बोनस साझा करते थे। हालांकि, इस अक्टूबर में उन्हें 1,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।सीएम ने कहा, "बीआरएस सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकारी कोयला कंपनी का टर्नओवर और मुनाफा दोनों कई गुना बढ़ गया था।"

विधेयक को मंजूरी देने और सत्र के आखिरी दिन इसे पेश करने की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन को धन्यवाद देते हुए केसीआर ने कहा, "आखिरकार राज्यपाल को सद्बुद्धि आई।"सरकार के साथ आरटीसी के विलय पर उन्हें हुई आलोचना के बारे में बात करते हुए केसीआर ने कहा कि वह निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार करना चाहते थे लेकिन डीजल की आसमान छूती कीमतों के कारण निगम की स्थिति और खराब हो गई।