KCR: गरीब विरोधी और दूरदर्शिता से रहित बताया

Hyderabad,हैदराबाद: विपक्ष के नेता और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव BRS chief K Chandrasekhar Rao ने कांग्रेस सरकार द्वारा पेश किए गए पहले राज्य बजट को किसान विरोधी, गरीब विरोधी और दूरदर्शिता की कमी वाला बताया। उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में विभिन्न वर्गों, खासकर किसानों और निचले तबके की जरूरतों के प्रति सरकार की उदासीनता झलकती है। विपक्ष के नेता बनने के बाद गुरुवार को पहली बार विधानसभा सत्र में शामिल हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कई मामलों में तेलंगाना के लोगों को धोखा दिया है, जिसमें किसी भी पहलू पर कोई स्पष्ट नीति निर्माण नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट भाषण में सार की कमी है और यह एक सुसंरचित वित्तीय योजना के बजाय “कहानी सुनाने” जैसा लगता है। उन्होंने पूछा, “कृषि नीति, औद्योगिक नीति, आईटी नीति या गरीबों के लिए नीति क्या है? इस बजट में कोई स्पष्टता नहीं है।

यह बजट भाषण से ज्यादा एक मंचीय भाषण जैसा लगता है।” राज्य बजट प्रस्तुति के बाद विधानसभा मीडिया प्वाइंट पर बोलते हुए, चंद्रशेखर राव ने कहा कि पिछली बीआरएस सरकार ने सभी वर्गों के आर्थिक विकास और कल्याण के उद्देश्य से कई योजनाएं लागू की थीं। हालांकि, कांग्रेस सरकार ने यादव, दलित और मछुआरा समुदायों से मुंह मोड़ लिया है और ऐसा लगता है कि पिछली बीआरएस सरकार द्वारा उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई योजनाओं को बंद कर दिया है। महिलाओं की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण का वादा नया नहीं था और मौजूदा बजट में अभिनव योजनाओं का अभाव है।

कांग्रेस सरकार के पास सात महीने के शासन के बाद भी कृषि, उद्योग, आईटी और गरीबों के कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। उन्होंने कहा, "यह बजट बिना किसी ठोस नीति निर्माण के अस्पष्ट वादों के संग्रह से ज्यादा कुछ नहीं है।" बीआरएस सुप्रीमो ने किसानों के लिए समर्थन की कमी पर चिंता व्यक्त की, बजट में रायतु भरोसा जैसी योजनाओं की अनुपस्थिति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछली बीआरएस सरकार की आलोचना करके और अपने पूर्ववर्ती पर धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाकर, कांग्रेस सरकार किसानों को कृषि निवेश सहायता बंद करने की योजना बना रही है। कांग्रेस सरकार धान की खरीद, मुफ्त बिजली की आपूर्ति या पानी के प्रावधान के बारे में किसानों को कोई आश्वासन देने में विफल रही है। उन्होंने कहा, ‘‘इस सरकार ने किसानों और पारंपरिक व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों दोनों को धोखा दिया है।’’