Kavita ने कहा, रेवंत रेड्डी बीसी कोटा बिल को ठंडे बस्ते में डालने की साजिश कर रहे

Hyderabad.हैदराबाद: बीआरएस एमएलसी के कविता ने रेवंत रेड्डी सरकार पर विधानसभा में पारित पिछड़ा वर्ग (बीसी) आरक्षण विधेयक को जानबूझकर पटरी से उतारने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विधेयकों को ठंडे बस्ते में डालने और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को राजनीतिक शर्मिंदगी से बचाने के लिए ध्यान भटकाने का नाटक किया है। बुधवार को हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कविता ने बीसी आरक्षण बढ़ाने में रेवंत रेड्डी की ईमानदारी पर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का वादा करने के बावजूद, मुख्यमंत्री ने बुधवार को बीसी संघों द्वारा आयोजित दिल्ली में एक बैठक में भाग लिया, जो प्रभावी रूप से मुख्य मुद्दे को दरकिनार कर रहा था। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी केंद्र में भाजपा सरकार को बचा रहे थे। उन्होंने कहा, "यदि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल केंद्र के समक्ष पेश होता, तो उसे ऐसा रुख अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता, जिससे मोदी सरकार बचना चाहती थी।"

बीआरएस एमएलसी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने तेलंगाना के पिछड़े समुदायों की चिंताओं को नजरअंदाज किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के दोनों नेता दिल्ली में पिछड़े समुदायों की बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि वे एक-दूसरे के बहुत करीब थे, जो पिछड़े समुदायों का अपमान है। उन्होंने तेलंगाना में विभिन्न अन्यायों पर चुप रहने के लिए राहुल गांधी की भी आलोचना की, जिसमें हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज, लागाचेरला में किसानों को बेदखल करना और मूसी नदी विकास परियोजना के लिए गरीब लोगों के घरों को ध्वस्त करना शामिल है। बीआरएस सरकार द्वारा यूओएच की जमीनों को माई होम ग्रुप को सौंपने के आरोपों का जवाब देते हुए कविता ने इसे "सहस्राब्दी मजाक" करार दिया। उन्होंने रेवंत रेड्डी को चुनौती दी कि अगर कांग्रेस के दावे सच हैं तो वे माई होम ग्रुप पर बुलडोजर चला दें। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस सरकार गरीबों के घरों को ध्वस्त करने में इतनी जल्दी क्यों है, लेकिन बड़ी कॉरपोरेट संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकिचाहट क्यों है, सिर्फ इसलिए कि उनके प्रमुख भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी से निकटता से जुड़े हुए हैं।

बीआरएस विधायक ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने प्रशासन को बनाए रखने के लिए यूओएच की 400 एकड़ जमीन बेचने की कोशिश कर रही है, उसके बाद रेवंत रेड्डी के शासन में हैदराबाद का रियल एस्टेट सेक्टर गिर गया था। उन्होंने मांग की कि जमीन को व्यावसायिक दोहन के लिए सौंपने के बजाय विश्वविद्यालय को वापस कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने गाचीबोवली जैसे शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण क्षरण पर चिंता व्यक्त की, जो पहले से ही कंक्रीट का जंगल है, जो पारिस्थितिकी तंत्र पर भारी दबाव डाल रहा है। बीआरएस के रुख को दोहराते हुए, कविता ने कहा कि पिछली के चंद्रशेखर राव सरकार ने अदालत में कानूनी लड़ाई लड़कर यूओएच की 400 एकड़ जमीन को निजी अतिक्रमण से बचाया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल चंद्रशेखर राव का नेतृत्व ही तेलंगाना के हितों की रक्षा कर सकता है।