कालेश्वरम परियोजना: केसीआर 11 जून को घोष आयोग के समक्ष पेश होंगे

Telangana तेलंगाना: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव 11 जून को न्यायमूर्ति पीसी घोष आयोग के समक्ष पेश होंगे, जो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं की जांच कर रहा है केसीआर, जैसा कि चंद्रशेखर राव लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं, को 5 जून को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उनके अनुरोध पर आयोग ने तारीख बदल दी।

आयोग ने 20 मई को केसीआर, पूर्व मंत्री टी. हरीश राव और भाजपा सांसद ईताला राजेंद्र को नोटिस जारी किया था। बीआरएस नेता हरीश राव को 6 जून को तलब किया गया है। राजेंद्र को 9 जून को आयोग के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है।जब केसीआर मुख्यमंत्री थे, तब हरीश राव सिंचाई मंत्री थे, जबकि राजेंद्र वित्त मंत्री थे।सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की अध्यक्षता वाला आयोग कालेश्वरम परियोजना के मेदिगड्डा, अन्नाराम और सुंडिला बैराज की योजना, डिजाइन, निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, संचालन और रखरखाव में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहा है।

एक सदस्यीय आयोग का गठन मार्च 2024 में किया गया था, मेदिगड्डा बैराज के कुछ घाटों के ढहने के कुछ महीने बाद।आयोग का कार्यकाल 30 जून, 2024 को समाप्त होने के बाद से अब तक सात बार बढ़ाया जा चुका है। केसीआर, हरीश राव और राजेंद्र को नोटिस राज्य सरकार द्वारा आयोग के कार्यकाल को दो महीने और बढ़ाकर 31 जुलाई करने के एक दिन बाद जारी किए गए, ताकि वह इसमें शामिल सभी लोगों की जांच पूरी कर सके।

आयोग ने अब तक बैराज और अन्य से जुड़े 100 से अधिक इंजीनियरों, सेवानिवृत्त और सेवारत अधिकारियों से पूछताछ की है। आयोग द्वारा जांचे गए अधिकांश इंजीनियरों ने या तो प्रक्रियाओं में चूक की बात स्वीकार की या निर्णय लेने के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की।आयोग ने राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की अंतिम रिपोर्ट, सतर्कता रिपोर्ट और अन्य फाइलों सहित विभिन्न दस्तावेजों की जांच की।

पैनल को 21 या 22 मई को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद थी। हालांकि, आयोग ने केसीआर, हरीश राव और राजेंद्र से पूछताछ करने का फैसला किया क्योंकि उसके सामने गवाही देने वाले अधिकांश इंजीनियरों और अधिकारियों ने कहा कि निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री की मौजूदगी में लिए गए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आदेश पर काम किया।बीआरएस ने आरोप लगाया कि केसीआर को नोटिस कांग्रेस सरकार द्वारा अपने भ्रष्टाचार और विफलताओं को छिपाने का एक प्रयास है।