Kaleshwaram case: तेलंगाना के CM ने किशन रेड्डी को दी चुनौती

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी को चुनौती दी कि वे 11 नवंबर से पहले कालेश्वरम सिंचाई परियोजना मामले में सीबीआई द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाएँ।

कालेश्वरम परियोजना घोटाले की सीबीआई जाँच के लिए केंद्र से राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार न करने पर किशन रेड्डी पर तीखा प्रहार करते हुए, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को उनके खिलाफ सीबीआई में मामला दर्ज करने की चुनौती दी।

उन्होंने केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा राज्य सरकार द्वारा मामला केंद्रीय एजेंसी को सौंपने के तीन महीने बाद भी मामला दर्ज न करने पर भाजपा की आलोचना की।

मुख्यमंत्री जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रचार अभियान के तहत एक सभा को संबोधित कर रहे थे।

रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री के उस बयान को याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर राज्य सरकार यह मामला सीबीआई को सौंप देती है, तो पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) को 48 घंटे के भीतर जेल भेज दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, "भाजपा ने ही आरोप लगाया था कि कालेश्वरम केसीआर परिवार का एटीएम है। तेलंगाना के केंद्रीय मंत्रियों ने भी कहा था कि अगर मामला सीबीआई को सौंपा गया तो केसीआर और हरीश राव 48 घंटे में जेल भेज दिए जाएँगे। अब, केंद्र सरकार ने यू-टर्न ले लिया है और राज्य सरकार द्वारा सीबीआई जाँच के आदेश देने के लिए पत्र लिखने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की है।"

मुख्यमंत्री ने फॉर्मूला ई रेस घोटाले में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामाराव की गिरफ्तारी की मंजूरी न देने के लिए किशन रेड्डी पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने कहा, "फॉर्मूला ई रेस मामले में केटीआर को गिरफ्तार करने के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगने के बाद भी दो महीने तक कोई जवाब नहीं आया।"

उन्होंने दोहराया कि भाजपा और बीआरएस का फेविकोल जैसा रिश्ता है।

रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि भाजपा जुबली हिल्स उपचुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से बीआरएस का समर्थन कर रही है और भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों में बीआरएस का भाजपा में विलय हो जाएगा।

उन्होंने बताया कि केसीआर की बेटी कविता ने बीआरएस का भाजपा में विलय करने के प्रस्ताव का खुलासा किया था।

मुख्यमंत्री ने वादा किया कि राज्य सरकार उपचुनाव के तुरंत बाद जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में पात्र गरीबों को 4,000 घर आवंटित करेगी।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जनता की सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया है, जिसमें 14,197 राशन कार्ड, 25,925 परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और निर्वाचन क्षेत्र के गरीबों को हर महीने 23,311 क्विंटल बढ़िया चावल उपलब्ध कराना शामिल है।