Justice League: कंपाउंड दीवार खड़ी करने के लिए अनुमति अनिवार्य
यह स्पष्ट करते हुए कि अदालतें रिट याचिकाओं के माध्यम से नगर निगम के अधिकार को दरकिनार नहीं कर सकती हैं, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि परिसर की दीवारें, चाहे स्थायी हों या अस्थायी, बनाने के लिए नगर निगम की मंजूरी अनिवार्य है। न्यायमूर्ति के लक्ष्मण आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के पन्यम से पूर्व वाईएसआरसी विधायक कटासनी रामभूपाल रेड्डी की पत्नी के उमा महेश्वरम्मा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिकाकर्ता ने हाल ही में हैदराबाद के बाहरी इलाके में पटनचेरु के पास अमीनपुर में अपनी नौ एकड़ की कृषि संपत्ति पर एक परिसर की दीवार और शेड को HYDRAA द्वारा ध्वस्त किए जाने को चुनौती दी थी। एजेंसी ने लगभग 45 दिन पहले इन संरचनाओं को यह कहते हुए ध्वस्त कर दिया था कि वे अमीनपुर झील के पूर्ण टैंक स्तर (FTL) की सीमा के भीतर थीं। महेश्वरम्मा के वकील वेदुला श्रीनिवास ने संपत्ति के चारों ओर एक अस्थायी परिसर की दीवार न्यायमूर्ति लक्ष्मण ने निर्माण की अनुमति देने से पहले भूमि की स्थिति की पुष्टि करने की स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी पर जोर दिया।
जीएचएमसी को बताया गया कि आसिफनगर में अवैध इमारतों पर कार्रवाई की जाए
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह आसिफनगर के कुम्मारीवाड़ी में अवैध और अनधिकृत निर्माणों का निरीक्षण करें और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने शुक्रवार को ये आदेश जारी करते हुए जीएचएमसी को चार सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। न्यायालय मोहम्मद अब्दुल मुबीन और कुम्मारीवाड़ी के एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर दो याचिकाओं पर विचार कर रहा था, जिन्होंने अपनी 426 वर्ग गज की पैतृक संपत्ति पर निर्माण को लेकर जीएचएमसी द्वारा दिए गए कारण बताओ नोटिस का विरोध किया था। सुनवाई के दौरान, यह पता चला कि जीएचएमसी ने क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण से संबंधित शिकायतों को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया था। न्यायालय को बताया गया कि कुम्मारीवाड़ी में 350 से अधिक इमारतें अनधिकृत हैं, जिससे नियामक विसंगतियों पर चिंता पैदा हो गई है।
याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील ने आरोप लगाया कि स्थानीय आसिफनगर विधायक और पार्षद ने भी कुम्मारीवाड़ी में बिना परमिट के इमारतें बनाई हैं, फिर भी इन संरचनाओं को किसी भी नियामक जांच का सामना नहीं करना पड़ा है। उन्होंने तर्क दिया कि जीएचएमसी कर्मचारियों ने स्थानीय पार्षद के प्रभाव के कारण केवल उनके मुवक्किल को निशाना बनाया, जबकि अधिकारियों सहित क्षेत्र के अन्य लोगों को बिना जांचे छोड़ दिया गया। वकील ने जीएचएमसी पर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने, चुनिंदा नोटिस जारी करने और क्षेत्र में अन्य अनधिकृत संरचनाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
चुनावों पर टीजी कबड्डी एसोसिएशन को नोटिस
नगरकुरनूल जिला कबड्डी एसोसिएशन के सचिव बसनी हेमंत ने तेलंगाना कबड्डी एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के आगामी चुनावों की वैधता को चुनौती देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
हेमंत, जो एक राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी भी हैं, ने चुनाव प्रक्रिया के भीतर गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का आरोप लगाया है। अपनी याचिका में, हेमंत ने दावा किया कि एसोसिएशन ने एक काल्पनिक मतदाता सूची का इस्तेमाल किया था और राष्ट्रीय खेल संहिता 2011 और खेल प्रशासन पर विभिन्न राज्य नीतियों सहित प्रमुख नियामक दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि संभावित उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान नहीं की गई, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता कम हुई। मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति नागेश भीमपाका ने तेलंगाना कबड्डी एसोसिएशन और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए। हालांकि, उन्होंने 27 अक्टूबर को कासनी कृष्णा मुदिराज कबड्डी अकादमी में होने वाले चुनावों को टालने से इनकार कर दिया। इसके बजाय, न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि अगर याचिकाकर्ता के अनियमितताओं के आरोपों की पुष्टि हो जाती है तो चुनाव रद्द कर दिए जाएँगे, जिससे प्रतिवादियों को अपने जवाब प्रस्तुत करने का समय मिल जाएगा। अगली सुनवाई दो सप्ताह के लिए निर्धारित की गई है।
