जस्टिस अभिषेक रेड्डी का पटना हाईकोर्ट तबादला

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिषेक रेड्डी को पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। CJI न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक कॉलेजियम ने बैठक की और इस आशय का निर्णय लिया। राष्ट्रपति को इस सिफारिश पर अपनी सहमति देनी होती है। न्यायमूर्ति अभिषेक रेड्डी को 26 अगस्त, 2019 को तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

न्यायमूर्ति अभिषेक रेड्डी का स्थानांतरण रोका जाना चाहिए: तेलंगाना उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ (एचसीएए) के तहत वकीलों ने एचसीएए के न्यायमूर्ति अभिषेक रेड्डी के स्थानांतरण के प्रस्ताव के खिलाफ गुरुवार को अपने कर्तव्यों का बहिष्कार किया। तबादले का प्रस्ताव वापस लेने तक ड्यूटी से दूर रहने का फैसला किया है। अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहने वाले न्यायमूर्ति अभिषेक रेड्डी का तबादला पटना कोर्ट में कर दिया गया और दोपहर करीब तीन बजे वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया.

इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर एचसीएए के अध्यक्ष वी. रघुनाथ ने कहा कि कॉलेजियम का फैसला अनुचित है और इससे न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचने की आशंका है. न्यायमूर्ति अभिषेक रेड्डी को उन दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट नहीं करने के लिए भी गलत ठहराया गया था जिनके तहत उनका तबादला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ट्रांसफर के फैसले को वापस लेने की अपील की।

तब तक सभी वकीलों को बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई है। न केवल उच्च न्यायालय, बल्कि राज्य भर के सभी बार संघों के सभी वकीलों को अपने कर्तव्यों का बहिष्कार करने और विरोध करने का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अपना फैसला वापस नहीं ले लेता, तब तक पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले एचसीएए में तबादला रोकने के लिए सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद हाईकोर्ट के सामने कार्यक्रम शुरू किया गया। उन्होंने 'हम अवैध तबादलों के खिलाफ लड़ेंगे... हमें न्याय चाहिए' के ​​नारे लगाए। इस कार्यक्रम में एचसीएए के सचिव बदावतल्ली मल्लारेड्डी, अधिवक्ता चिकुडु प्रभाकर, रापोलू भास्कर और अन्य ने भाग लिया।