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हैदराबाद : केंद्रीय जल शक्ति विभाग ने शुक्रवार को एक पत्र लिखकर आंध्र प्रदेश सरकार को पोलावरम बैकवाटर के प्रभाव पर एक संयुक्त सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। इस महीने की 13 तारीख को गोदावरी बेसिन के सभी राज्यों के साथ मिलने के संदर्भ में इस पत्र को महत्व मिला है। मालूम हो कि तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य इस बात पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं कि पोलावरम परियोजना के निर्माण के लिए मिली अनुमति और चल रहे कार्यों में बड़ा अंतर है, जिससे अप्रत्याशित बाढ़ आएगी. चूंकि पोलावरम परियोजना प्राधिकरण और आंध्र प्रदेश सरकार इस मामले पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए तीनों राज्यों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की और केंद्रीय जलविद्युत विभाग को परियोजना के निर्माण पर सभी राज्यों के साथ सहमति बनाने का आदेश दिया। इस पृष्ठभूमि में तेलंगाना ने कई बार हुई बैठकों में संयुक्त सर्वेक्षण की कई बार मांग की है और केंद्रीय जल शक्ति विभाग ने एपी को आदेश जारी किए हैं.
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