JCT कर्मचारियों ने PF घोटाले में कार्रवाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

Jalandhar.जालंधर: घटनाओं के एक खतरनाक मोड़ में, जेसीटी के कर्मचारी अब जेसीटी अधिकारियों और ईपीएफओ के खिलाफ गंभीर आरोप लेकर सामने आए हैं और आज यहां जेसीटी मिल के परिसर के सामने धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के पीएफ ट्रस्ट के कई ऑडिट के बावजूद, आरपीएफओ दिसंबर 2022 से कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई करने में विफल रहा है, कथित तौर पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को अनियंत्रित रूप से जारी रखने की अनुमति दे रहा है। श्रमिकों ने दावा किया कि आरपीएफओ कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी में लापरवाह रहा है। हर तीन महीने में, आरपीएफओ के ऑडिटर निरीक्षण के लिए मिल का दौरा करते थे, फिर भी कंपनी के प्रबंधन के तहत हो रही धोखाधड़ी की गतिविधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अधिकारी अब केवल चालान में दिखाई देने वाली राशि का भुगतान करने की पेशकश कर रहे हैं, कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी से अवैध रूप से काटे गए बड़े पैमाने पर धन की अनदेखी कर रहे हैं - धन जिसे आरपीएफओ को सुरक्षित रखना था।

श्रमिक अब अपने पीएफ के पूर्ण और अंतिम निपटान की मांग कर रहे हैं क्योंकि बकाया चुकाने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध था। उन्होंने आरपीएफओ जालंधर से मिल के चेयरमैन और एमडी, मिल की कार्यकारी निदेशक मुकुलिका सिन्हा और फंड के गलत इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार अन्य व्यक्तियों सहित कंपनी के ट्रस्टियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इसके अलावा, श्रमिकों का आरोप है कि कुछ कंपनी अधिकारियों ने अवैध रूप से उनका पीएफ निकाल लिया है। श्रम विभाग, एसडीएम, एडीसी और एसपी, पगवाड़ा सहित राज्य के अधिकारियों की मौजूदगी में किए गए कई लिखित समझौतों के बावजूद, समस्या का समाधान खोजने के लिए बहुत कम या कोई प्रगति नहीं हुई है। कपूरथला और फगवाड़ा में राज्य प्रशासन, श्रम विभाग और कारखानों के विभाग पर निष्क्रियता का आरोप लगाया गया है। पूर्व जेसीटी कर्मचारी अश्विनी थापर ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने अनिच्छा से समीर और मुकुलिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किया गया।

इन चल रहे मुद्दों के मद्देनजर, श्रमिक पंजाब के मुख्यमंत्री से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह कर रहे हैं। जबकि राज्य सरकार नए उद्योग लाने और रोजगार पैदा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, दो कंपनियों के अवैध रूप से बंद होने के कारण हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। कर्मचारियों ने न्याय सुनिश्चित करने और इस धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए त्वरित हस्तक्षेप की मांग की है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पंकज कुमार ने आज यहां इस संवाददाता को बताया कि ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर ने कर्मचारियों के हित में जेसीटी के खिलाफ अनुकरणीय कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही यह पाया गया कि अक्टूबर 2022 से अंशदान कर्मचारी के वेतन से काट लिया गया है, लेकिन ट्रस्ट में जमा नहीं किया गया है, पूरी राशि का आकलन किया गया और बाद में प्रतिष्ठान के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आरपीएफ कार्यालय ने यहां भी सक्रिय रुख अपनाया और ट्रस्टी बोर्ड को स्वेच्छा से ट्रस्ट को आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश की क्योंकि इससे विभाग को ट्रस्ट को जल्दी से अपने कब्जे में लेने में मदद मिलेगी।