जडचेरला MLA अनिरुद्ध रेड्डी ने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए अधिक धनराशि की मांग की

Hyderabad.हैदराबाद: मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के गृह ज़िले पलामुरु के विधायकों की बढ़ती संख्या अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए अपर्याप्त धनराशि पर असंतोष व्यक्त कर रही है। महबूबनगर के विधायक येन्नम श्रीनिवास रेड्डी, जिन्होंने कम से कम 25 करोड़ रुपये के वार्षिक आवंटन की मांग की थी, के बाद अब जडचेरला के विधायक जे अनिरुद्ध रेड्डी ने भी यही मांग दोहराई है। जडचेरला के विधायक ने पूर्ववर्ती पलामुरु ज़िले को धन के अपर्याप्त आवंटन की भी आलोचना की और सरकार पर खम्मम और नलगोंडा जैसे अन्य क्षेत्रों को तरजीह देने का आरोप लगाया। येन्नम श्रीनिवास रेड्डी ने पिछले महीने सरकार से स्थानीय मुद्दों के समाधान के लिए विधायकों को अधिक धनराशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। एक स्थानीय दैनिक में प्रकाशित लेख में, उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं और बड़ी परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि का 10 प्रतिशत से भी कम स्थानीय विकास कार्यों पर खर्च कर रही है।

उन्होंने कहा था, "राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विधायक अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सालाना 25 करोड़ रुपये खर्च करें।" अपना समर्थन व्यक्त करते हुए, अनिरुद्ध रेड्डी ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में कहा कि प्रत्येक विधायक को 25 करोड़ रुपये का आवंटन बुनियादी कार्यों जैसे जल निकासी लाइनें बिछाने और अन्य नागरिक परियोजनाओं को पूरा करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, "चूँकि धनराशि आसानी से उपलब्ध होगी, इसलिए कार्यवाही जारी करने में कोई देरी नहीं होगी। पार्टी कार्यकर्ताओं या ठेकेदारों को जो काम हाथ में लेंगे, उन्हें असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।" जडचेरला विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री सहित 12 विधायक पूर्ववर्ती पलामुरु जिले के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर भी वहाँ आवंटन अन्य जिलों की तुलना में बहुत कम है। उन्होंने कहा, "मैं अगले विधानसभा सत्र में यह मुद्दा उठाऊँगा। खम्मम और नलगोंडा को कितना आवंटित किया गया, इसकी जाँच होनी चाहिए। पलामुरु से 12 विधायकों के जीतने के बाद, अगर दूसरे लोग और धनराशि ले लेते हैं, तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।" मुनुगोड़े विधायक कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने भी पहले यही आह्वान किया था, जिसमें राज्य सरकार से स्थानीय विकास कार्यों के लिए सभी विधायकों को पर्याप्त धनराशि आवंटित करने की माँग की गई थी।