SC, ST सब प्लान लागू करना मेरी जिम्मेदारी: मंत्री मल्लू भट्टी
Nalgonda नलगोंडा: उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने घोषणा की है कि वे एससी, एसटी सब प्लान के क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। वे शनिवार को नागार्जुनसागर में आयोजित आदिवासी एवं जनजातीय जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने याद दिलाया कि जब वे मुख्य सचेतक थे, तब उन्होंने एससी, एसटी सब प्लान पर कांग्रेस विधायकों की बैठक की थी, हाईकमान को रिपोर्ट दी थी और उन्हें इसे सख्ती से लागू करने का अनुरोध किया था। बाद में जब वे उपसभापति थे, तब एससी एसटी सब प्लान कानून को मंजूरी दी गई और पारित किया गया। उन्होंने कहा: "शुरुआती दिनों से ही कानून से जुड़े होने के नाते मैं जानता हूं कि अधिनियम क्या है। अब उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री होने के नाते अधिनियम को लागू करने की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है।" उन्होंने कानून को सभी बीमारियों का रामबाण इलाज बताया और कहा कि उन्होंने पहले ही सभी विभागों के सचिवों को बुलाकर सब प्लान के क्रियान्वयन और योजना के अनुसार धन आवंटन पर रिपोर्ट मांगी है।
उन्होंने कहा कि आरएंडबी और पंचायत राज विभाग के अधिकारियों ने पहले ही रिपोर्ट सौंप दी है और अन्य विभाग भी जल्द ही रिपोर्ट सौंप देंगे। उन्होंने कहा, "मैं एससी, एसटी सब प्लान के क्रियान्वयन पर सभी विभागों के साथ जल्द ही एक व्यापक समीक्षा बैठक करूंगा।" उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एससी, एसटी सब प्लान के तहत 10 प्रतिशत धनराशि देना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की संपत्ति और संसाधन आबादी में उनके अनुपात के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लोगों के पास होने चाहिए, न कि कॉरपोरेट संस्थाओं के पास। "अगर हम संविधान की रक्षा करेंगे, तो संविधान हमारी रक्षा करेगा। इसलिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा करने का बीड़ा उठाया और वे संविधान सम्मेलन कार्यक्रम के तहत पूरे देश में अभियान चला रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी संविधान की रक्षा के प्रयास में उनके साथ शामिल होना चाहिए।" उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में गरीबों को घर नहीं दिए गए और कांग्रेस सरकार पहले चरण में 4.5 लाख लोगों के लिए घर बनाने के लिए 22,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
इंदिराम्मा आवासों का निर्माण पांच लाख रुपये की लागत से किया जा रहा है, जबकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आवास निर्माण के लिए एक लाख रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार देश में पहली बार भूमिहीन गरीबों के लिए इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा योजना 26 जनवरी से लागू करने जा रही है। उनके खातों में 6000 रुपये की दो किस्तों में 12000 रुपये जमा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रायतु भरोसा के तहत सभी कृषि योग्य भूमि के लिए किसानों के खातों में 12000 रुपये जमा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीआरएस नेताओं के इस अभियान के विपरीत कि कांग्रेस सरकार रायतु भरोसा को खत्म कर देगी, सरकार ने वित्तीय सहायता को 10000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये कर दिया है। सरकार वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों को दी गई भूमि पर सौर ऊर्जा पैदा करने और मोटर पंप सेट के माध्यम से उन्हें अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अकेले ही सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सभी व्यवस्थाएं करेगी। इस अवसर पर मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी और कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने भी बात की।
