बिना किसी देरी के प्रमाण पत्र जारी करें: सबिता इंद्रा रेड्डी ने आरजीयूकेटी अधिकारियों को निर्देश दिया

हैदराबाद: राज्य सरकार ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज (आरजीयूकेटी)-बसर के छात्रों के लिए 40 प्रतिशत शुल्क माफ करने का फैसला किया है, जो शैक्षणिक वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं थे, शिक्षा मंत्री पी सबिता इंद्र रेड्डी ने शुक्रवार को कहा।

सरकार ने यह निर्णय 2019-20 और 2020-21 में कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों और अभिभावकों को हुई कठिनाइयों को देखते हुए लिया है।

महामारी के दौरान कक्षाएं संचालित नहीं की गईं और छात्रावास संचालित नहीं किए जा सके। छात्रों पर कोई बोझ न पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मानवीय आधार पर 40 फीसदी फीस माफ करने का फैसला किया है।

छात्रवृत्ति जारी करने में देरी का हवाला देते हुए प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने की छात्रों की शिकायतों के बाद शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को बिना किसी देरी के छात्रों के प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए।

इस बीच, आरजीयूकेटी-बसर के कुलपति प्रो. वी वेंकट रमना ने कहा कि विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक समिति सोमवार को बैठक कर दूसरे वर्ष के छात्रों पर कार्रवाई करने का फैसला करेगी, जिन्होंने परिसर में अपने प्रथम वर्ष के छात्रों की रैगिंग की थी।