क्या शिशु मछलियों का वितरण होता है?

Hyderabad हैदराबाद:मछुआरे चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि मानसून सीजन शुरू होने के बाद भी राज्य में मछली फ्राई के मुफ्त वितरण पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। वे सवाल कर रहे हैं कि वितरण हुआ भी है या नहीं। वे याद कर रहे हैं कि पूर्व में बीआरएस सरकार के दौरान मानसून सीजन शुरू होते ही राज्य भर में 22 केंद्रों में मछली फ्राई पालने के लिए कदम उठाए जाते थे और अगस्त में तालाब भरते ही सहकारी समितियों को आपूर्ति कर दी जाती थी। उनका कहना है कि वे ही राज्य के 26,357 तालाबों में मछली फ्राई छोड़ते हैं। लेकिन वे इस बात से नाराज हैं कि सरकार ने इस साल मछली पालन पर कोई फैसला भी नहीं लिया है। मत्स्य पालन से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि मछली फ्राई आपूर्ति करने वाली एजेंसियों पर सरकार का 114 करोड़ रुपये बकाया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने वर्ष 2025-26 के लिए 81 करोड़ मछली फ्राई के वितरण की योजना बनाकर सरकार को भेज दी है और अगर सरकार से अनुमति मिलती है तो वे टेंडर आमंत्रित करेंगे। उन्होंने शिकायत की कि सरकार मंजूरी देने में देरी कर रही है। सहकारी समितियां मांग कर रही हैं कि बीआरएस सरकार मछुआरों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना को कमजोर न करे।