सिंचाई अधिकारियों ने एलएंडटी से मेडिगड्डा मरम्मत का 'स्वामित्व' लेने का आग्रह किया

Hyderabad हैदराबाद: सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को एलएंडटी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और मेदिगड्डा बैराज की मरम्मत और क्षतिग्रस्त ढांचे के पुनर्वास के संभावित तरीकों पर चर्चा की।बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान, सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव राजुल बोज्जा ने कंपनी के प्रतिनिधियों पर यह दबाव बनाने की कोशिश की कि एलएंडटी को सभी आवश्यक मरम्मत कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और क्षतिग्रस्त बैराज के पुनर्वास के लिए काम करना चाहिए। सोमवार की बैठक सिंचाई विभाग द्वारा एलएंडटी पीईएस-जेवी को 3 नवंबर को लिखे गए एक पत्र के बाद हुई, जिसमें कंपनी को लगभग एक अल्टीमेटम दिया गया था कि या तो वह सरकार की इस मांग को माने कि कंपनी मेदिगड्डा में सभी आवश्यक कार्य अपने खर्च पर करे, अन्यथा न केवल तेलंगाना में, बल्कि देश के बाकी हिस्सों में भी उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि कंपनी को मेदिगड्डा बैराज की पूरी ज़िम्मेदारी लेनी होगी, और बताया जाता है कि उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को एलएंडटी के साथ इस मामले को उचित गंभीरता से न लेने के लिए फटकार भी लगाई थी। बताया जाता है कि 3 नवंबर को लिखे गए पत्र के बाद मुख्यमंत्री ने यह फटकार लगाई।

सोमवार को सचिवालय में हुई बैठक में, बोज्जा ने एलएंडटी के प्रतिनिधियों को याद दिलाया कि सरकार मेदिगड्डा बैराज के पुनर्वास के लिए डिज़ाइन तैयार करने हेतु पहले ही रुचि पत्र आमंत्रित कर चुकी है। बताया जा रहा है कि उन्होंने कंपनी से यह भी कहा कि उसे भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए और आगे के काम के लिए ज़रूरी संसाधन जुटाने शुरू कर देने चाहिए।

बताया जा रहा है कि कंपनी के प्रतिनिधियों ने बोज्जा को बताया कि यह कहना उचित नहीं है कि अगर कंपनी सरकार की बात नहीं मानती, तो उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा, खासकर मेदिगड्डा में पैदा हुई समस्याओं के सभी तकनीकी पहलुओं की पूरी समझ के बिना। बताया जा रहा है कि कंपनी के प्रतिनिधियों ने बोज्जा को यह भी बताया कि मरम्मत के लिए डिज़ाइन तैयार हो जाने के बाद, वे विभाग के केंद्रीय डिज़ाइन संगठन (सीडीएसओ) के साथ आवश्यक कार्यों और उन्हें कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा कर सकते हैं।