जज की निगरानी में जांच

हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 'विधायकों को प्रलोभन' मामले में राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) का संचालन हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश की निगरानी में किया जाए। मोइनाबाद पुलिस द्वारा दर्ज अपराध संख्या 455/2022 में एसआईटी ने संकेत दिया है कि वह जांच आगे बढ़ा सकती है। जांच की पहली रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखकर इसी महीने की 29 तारीख को एकल न्यायाधीश के समक्ष पेश करने का आदेश दिया था.

इसलिए, जांच के विवरण को समय-समय पर अदालत के सामने प्रकट किया जाना चाहिए। मीडिया, अन्य उच्च अधिकारियों और राजनीतिक प्रतिनिधियों को जांच के किसी भी विवरण का खुलासा या लीक नहीं करने का निर्णय लिया गया है। एसआईटी में अन्य उच्च अधिकारियों के साथ हस्तक्षेप नहीं करने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही केस दर्ज करते समय जब्त सामान व दस्तावेज जांच के दौरान कोर्ट में पेश किए जाएं।

विवरण लीक होने पर एसआईटी के प्रमुख सीवी आनंद को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसने स्पष्ट किया कि एसआईटी की आवश्यकताएं चाहे जो भी हों, वे एकल न्यायाधीश की अनुमति ले सकते हैं और उस सीमा तक व्यवस्था कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति सीवी भास्कर रेड्डी की पीठ ने फैसला सुनाया कि स्वतंत्रता उस सीमा तक दी जाती है।

सीबीआई ने जांच से किया इनकार भाजपा ने 'विधायकों को प्रताड़ित करने' के मामले में लगी रोक हटाने और पुलिस को जांच की अनुमति देने के एकल न्यायाधीश के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मंगलवार को सीजेआई की बेंच ने जांच शुरू की। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यनाथन चिदंबरम और राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे पेश हुए।