Telangana: पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण बढ़ाने संबंधी विधेयक पेश किया जाएगा
हैदराबाद: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य आर कृष्णैया ने मांग की है कि राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश करे। उन्होंने सरकार से इस पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की। बुधवार को यहां 14 पिछड़ा वर्ग संगठनों की बैठक को संबोधित करते हुए कृष्णैया ने कहा कि यदि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, तो सभी दल पिछड़ा वर्ग आरक्षण का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा पर प्रतिबंध हटा दिया है, जब केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया था। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्णयों का हवाला देकर पिछड़ा वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण देने की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।" कृष्णैया ने कहा कि कांग्रेस को अपने कामारेड्डी घोषणापत्र में दिए गए आश्वासन के अनुसार पंचायत, एमपीटीसी और जेडपीटीसी चुनावों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को बढ़ाकर 42 प्रतिशत करना चाहिए। उन्होंने कहा, "यदि आवश्यक हो, तो संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए।"
