
हैदराबाद। तेलंगाना में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए करीब तीन साल होने वाले हैं, लेकिन अब पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। मुख्यमंत्री को विपक्ष के साथ-साथ अपनी ही पार्टी के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के कई नेताओं ने सरकार पर पक्षपात, विकास निधि के असमान वितरण और प्रशासनिक कामकाज में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। हाल के दिनों में नेताओं के बीच सार्वजनिक बयानबाजी और आपसी विवादों ने तेलंगाना कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को चर्चा में ला दिया है।
पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेदों के कारण कांग्रेस नेतृत्व की चिंता भी बढ़ गई है। स्थिति ऐसी हो गई है कि अब विवाद केवल अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के बीच भी मतभेद सार्वजनिक होने लगे हैं। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी इन शिकायतों की जानकारी पहुंचने की खबरें सामने आई हैं।
विकास निधि के वितरण में पक्षपात का आरोप
तेलंगाना कांग्रेस में ताजा विवाद मुनुगोडे के विधायक कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी के आरोपों के बाद सामने आया।
उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार में विकास कार्यों के लिए मिलने वाली राशि का समान वितरण नहीं हो रहा है।
उनका दावा है कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र कोडंगल और मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि अन्य क्षेत्रों के विधायकों को बुनियादी विकास कार्यों के लिए भी पर्याप्त धनराशि नहीं मिल रही है।
राजगोपाल रेड्डी ने इस कथित भेदभाव पर नाराजगी जताते हुए सरकार के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष तेज करने की चेतावनी भी दी।
हालांकि, विकास निधि के वितरण में पक्षपात के इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
मुख्यमंत्री की टिप्पणी से बढ़ा विवाद
विधायकों की ओर से लगातार आलोचना किए जाने के बीच मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की एक टिप्पणी ने विवाद को और बढ़ा दिया।
रिपोर्टों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने असंतुष्ट पार्टी नेताओं पर निशाना साधते हुए कुछ नेताओं के लिए 'पागल कुत्तों के काटने' जैसी टिप्पणी की थी।
इसके बाद कांग्रेस के भीतर ही उनके बयान को लेकर विरोध सामने आया।
कुछ नेताओं ने सवाल उठाया कि अपनी ही पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों की शिकायतों का जवाब इस तरह देना उचित है या नहीं।
इस विवाद ने पार्टी के भीतर संवाद और असहमति को संभालने के तरीके पर भी सवाल खड़े किए हैं।
अधिकारियों पर कमीशन मांगने का आरोप
जदचेरला विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक जे. अनिरुद्ध रेड्डी ने भी सरकार के कामकाज को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं।
उन्होंने दावा किया कि विकास कार्यों के ठेकेदारों से अधिकारी 10 से 20 प्रतिशत तक कमीशन की मांग कर रहे हैं।
विधायक का आरोप है कि कथित अवैध भुगतान नहीं किए जाने पर विकास कार्यों के बिल रोक दिए जाते हैं।
उन्होंने करीब 40 करोड़ रुपये के लंबित बिलों का मुद्दा भी उठाया और भुगतान नहीं होने की स्थिति में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी।
हालांकि, कमीशन मांगने से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और सरकार की ओर से इन दावों पर विस्तृत प्रतिक्रिया का विवरण उपलब्ध नहीं है।
मंत्रियों और सांसदों के बीच भी सामने आई खींचतान
तेलंगाना कांग्रेस में असंतोष केवल विधायकों तक सीमित नहीं है। मंत्रियों और सांसदों के बीच भी मतभेद सामने आए हैं।
रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली में आयोजित INDIA गठबंधन की रैली के दौरान स्वास्थ्य मंत्री सी. दामोदर राजनरसिम्हा और जुक्कल के विधायक टी. लक्ष्मीकांत राव के बीच तीखी बहस हुई थी।
यह विवाद संगठनात्मक नियुक्तियों और जिला कांग्रेस कमेटी से जुड़े पदों को लेकर बताया गया।
इसके अलावा उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू और पेद्दापल्ली के सांसद जी. वामशी कृष्णा के बीच भी मतभेद सामने आए।
इन घटनाओं ने पार्टी के भीतर संगठनात्मक समन्वय की समस्या को उजागर किया है।
पुराने कांग्रेस नेताओं में भी नाराजगी
पार्टी के भीतर पुराने कांग्रेस नेताओं और बाद में पार्टी में शामिल हुए नेताओं के बीच भी मतभेदों की खबरें सामने आती रही हैं।
कुछ पुराने नेताओं का आरोप है कि संगठन और सरकार में उन्हें अपेक्षित महत्व नहीं मिल रहा है।
मंत्रिमंडल में बदलाव और संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर भी असंतोष की खबरें सामने आई हैं।
पूर्व मंत्री कोंडा सुरेखा को मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद भी पार्टी के भीतर विवाद और तेज हुआ था।
इस घटनाक्रम ने कांग्रेस के पुराने और नए नेताओं के बीच राजनीतिक तालमेल को लेकर चर्चा बढ़ाई है।
नए AICC प्रभारी के सामने बड़ी चुनौती
तेलंगाना कांग्रेस में बढ़ते असंतोष के बीच पार्टी ने बी.एम. संदीप कुमार को नया AICC प्रभारी नियुक्त किया है।
उनके सामने राज्य में संगठनात्मक समन्वय बेहतर करने और नेताओं के बीच चल रहे मतभेदों को सुलझाने की चुनौती है।
विधायकों की शिकायतें सुनना, मंत्रियों के बीच विवादों को दूर करना, विकास निधि के वितरण से जुड़े सवालों की समीक्षा करना और पार्टी संगठन को मजबूत करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल हो सकता है।
कांग्रेस नेतृत्व के लिए बढ़ी चुनौती
तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के करीब तीन साल पूरे होने के समय पार्टी के भीतर सामने आ रही सार्वजनिक बयानबाजी ने नेतृत्व के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है।
एक ओर विधायक विकास निधि और प्रशासनिक कामकाज को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वहीं मंत्रियों और सांसदों के बीच भी मतभेद सामने आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सामने अब सरकार चलाने के साथ-साथ पार्टी के भीतर समन्वय बनाए रखने की चुनौती भी है।
आने वाले दिनों में नए AICC प्रभारी की भूमिका और पार्टी नेतृत्व की बातचीत से यह स्पष्ट होगा कि इन मतभेदों को किस तरह सुलझाया जाता है।





