हैदराबाद: मंत्री के तारक रामा राव (मंत्री केटीआर) ने कहा है कि वर्ष 2026 के बाद जनसंख्या के आधार पर होने वाले लोकसभा सीटों के परिसीमन से दक्षिणी राज्यों के साथ घोर अन्याय होगा. उन्होंने कहा कि दशकों से केंद्र की बातों और नीतियों पर विश्वास करते हुए प्रगतिशील नीतियों से जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण विधियों का पालन किया जाना चाहिए ताकि उच्च जनसंख्या से पीड़ित देश को बचाया जा सके। आज घोर अन्याय सहना उन्होंने ट्विटर पर कहा कि प्रगतिशील नीतियों के साथ आगे बढ़ रहे दक्षिणी राज्यों के लिए इस नए परिसीमन से कम लोकसभा सीटें (एमपी सीट) प्राप्त करना अनुचित और पीड़ादायक है. दूसरी ओर, केंद्र सरकार की अपीलों के बावजूद जनसंख्या नियंत्रित नहीं करने वाले राज्यों, खासकर उत्तरी राज्यों को लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी का फायदा मिल रहा है.. यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
मंत्री केटीआर ने खुलासा किया कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित किया है, को उनकी प्रगतिशील नीतियों के लिए कड़ी सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण ही नहीं बल्कि तमाम तरह के मानव विकास संकेतकों में भी दक्षिणी राज्य सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि केवल 18 प्रतिशत आबादी वाले दक्षिणी राज्य राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 35 प्रतिशत का योगदान करते हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्य, जो राष्ट्रीय आर्थिक विकास और देश के विकास में इतना योगदान दे रहे हैं, बेतुकी लोकसभा परिसीमन प्रणाली के कारण भविष्य में अपनी प्राथमिकता नहीं खोनी चाहिए। मंत्री केटीआर ने कहा कि गंभीर अन्याय झेल रहे दक्षिणी राज्यों की आवाज सुनने की जरूरत है जहां उनकी प्रगतिशील नीतियों का लाभ मिलना चाहिए और इस संबंध में राजनीति से परे हो रहे अन्याय के खिलाफ नेताओं और लोगों को आवाज उठानी चाहिए.
