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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करने के अपने विज़न के लिए जर्मनी से सहयोग माँगा है।
जर्मन महावाणिज्य दूत माइकल हास्पर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को उनसे मुलाकात की और कहा कि तेलंगाना आईटी, फार्मा और ऑटोमोबाइल सहित प्रमुख निवेश क्षेत्रों में जर्मनी के साथ एक मज़बूत साझेदारी चाहता है जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी, डॉयचे बोर्स, अपनी विस्तार योजनाओं के तहत हैदराबाद में अपना वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) शुरू कर रही है।
मुख्यमंत्री ने जीसीसी की स्थापना के लिए हैदराबाद को चुनने के लिए जर्मन टीम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि तेलंगाना सरकार राज्य में भविष्य में होने वाले सभी जर्मन निवेशों के लिए पूर्ण समर्थन और सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, जर्मन प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि डॉयचे बोर्स के जीसीसी की स्थापना से अगले दो वर्षों में हैदराबाद में आईटी क्षेत्र में लगभग 1,000 नए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। रेवंत रेड्डी ने जर्मन प्रतिनिधिमंडल से हैदराबाद को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करने के तेलंगाना के दृष्टिकोण का समर्थन करने का अनुरोध किया। उन्होंने जर्मन महावाणिज्य दूत से तेलंगाना में जर्मन भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति को सुगम बनाने का भी आग्रह किया, ताकि स्थानीय छात्र जर्मन भाषा सीख सकें और अपनी अंतर्राष्ट्रीय रोज़गार संभावनाओं को बेहतर बना सकें।
उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों को मज़बूत करने, युवाओं को व्यावहारिक उद्योग प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए तेलंगाना ओवरसीज़ मैनपावर कंपनी (TOMCOM) के माध्यम से सहयोग का भी प्रस्ताव रखा। इस बीच, अमेज़न वेब सर्विसेज़ (AWS) के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मंगलवार को हैदराबाद में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। बैठक के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के साथ तेलंगाना में चल रही डेटा सेंटर परियोजनाओं, विस्तार योजनाओं और अन्य AWS पहलों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि तेलंगाना सरकार राज्य में AWS के वर्तमान और भविष्य के निवेश के लिए पूर्ण समर्थन और सहयोग प्रदान करेगी। बैठक में AWS डेटा सेंटर्स के वैश्विक प्रमुख केरी पर्सन, इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक पॉलिसी के निदेशक विक्रम श्रीधरन और अन्य अधिकारी शामिल हुए।
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