इंद्रकरण : आदिलाबाद में सड़कों के काम में रोड़ा अटका रही केंद्र सरकार

निर्मल : वन मंत्री अल्लोला इंद्रकरण रेड्डी ने कहा कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीसी) द्वारा अनुमति में अत्यधिक देरी के कारण तत्कालीन आदिलाबाद जिले के ग्रामीण हिस्सों में सड़कों के निर्माण से संबंधित कार्य वांछित प्रगति नहीं कर रहे थे. उन्होंने जिले के विधायकों के साथ बुधवार को हैदराबाद में वन विभाग के अधिकारियों के साथ कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक बुलाई.

देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए, इंद्रकरन ने कहा कि केंद्र बाधाएं पैदा कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप आदिवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में असुविधा हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो वह दिल्ली जाएंगे और संबंधित अधिकारियों से जल्द से जल्द वन मंजूरी लेने के लिए चर्चा करेंगे.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मूलभूत सुविधा से वंचित आदिवासी बस्तियों को जोड़ने का काम शुरू किया है. मंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को वन और पर्यावरण से संबंधित अधिनियमों का उल्लंघन किए बिना कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने उन्हें वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों को दूर करने के तरीकों का अध्ययन करने के लिए कहा।

इस बीच, विधायकों ने मंत्री और वन विभाग के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने वाली असुविधाओं को लाया। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि आदिवासी, विशेष रूप से, दूरदराज के इलाकों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को उनके आवासों में सड़क की सुविधा नहीं होने के कारण बुरे अनुभव हो रहे थे। उन्होंने कहा कि एनबीसी के परमिट में भारी देरी हुई।

विधायक जोगू रमन्ना, कोनेरू कोनप्पा, जी विट्ठल रेड्डी, अजमीरा रेखा नाइक, नादिपेल्ली दिवाकर राव, अतराम सक्कू, राठौड़ बापू राव, दुर्गम चिन्नैया, एमएलसी दांडे विट्टल, वन विभाग के विशेष अधिकारी शांति कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक आरएम डोबरियाल, पीसीसीएफ (उत्पादन) मोहन चंद्र परगाईं एवं अन्य कई अधिकारी उपस्थित थे।